केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मार्च 2023 तक 22 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कहना है कि स्मार्ट सिटी में लोगों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर जीवन और एक स्वच्छ एवं टिकाऊ माहौल मिलेगा. मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की इस परियोजना को 25 जून, 2015 में लांच किया था.
ये शहर हैं शामिल
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के मापदंड के अनुरूप मार्च तक सभी परियोजनाओं को पूरा करने वाले 22 शहरों में वाराणसी, आगरा, रांची, भोपाल, इंदौर, उदयपुर, पुणे, पिम्परी चिंचवाड़, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, काकीनाड, कोयंबटूर, इरोड, भुवनेश्वर, सलेम, विशाखापत्तनम, वेल्लोर, मदुरई, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तेंजावुर शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि अगले तीन-चार महीनों में हम शेष 78 शहरों में परियोजना कार्य पूरा कर लेंगे. शहर स्तर पर स्मार्ट सिटीज मिशन का कार्यान्वयन एक विशेष उद्देश्य वाहक (एसपीवी) द्वारा किया जाता है. ये एसपीवी अपनी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करते हैं.
100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य
पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 जून 2015 को महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की थी और जनवरी 2016 से जून 2018 तक चार दौर की परियोजना के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था. मंत्रालय के अनुसार, इस मिशन का उद्देश्य शहरों को विभिन्न मुद्दों पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मूलभूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और अपने नागरिकों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन और स्वच्छ एवं टिकाऊ माहौल देने के लिए प्रेरित करना है.
इन सुविधाओं से लैस होंगे स्मार्ट शहर
1. वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा.
2. 24 घंटे बिजली-पानी की आपूर्ति.
3. सरकारी कामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम.
4. एक जगह से दूसरी जगह तक 45 मिनट में जाने की व्यवस्था.
5. पर्यावरण के अनुकूल माहौल.
6. स्मार्ट शिक्षा की सुविधा.
1,81,322 करोड़ रुपए किए गए थे जारी
गत छह फरवरी को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में बताया था कि इस साल 27 जनवरी तक सौ स्मार्ट सिटी की 7,804 परियोजनाओं के लिए 1,81,322 करोड़ रुपए जारी किए गए थे. इसमें से 98,796 करोड़ रुपए की 5246 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है. केंद्र सरकार ने इस अभियान के लिए कुल 36,447 करोड़ रुपए की रकम जारी की है, जिसमें से 32,095 करोड़ रुपए (88 प्रतिशत) योजना पर खर्च किया है.