सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से नागरिक अदालत से संबंधित मामलों के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल कर सकते हैं.
पोर्टल का उपयोग केवल भारतीय नागरिकों द्वारा आवेदन दाखिल करने, प्रथम अपील करने और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग को लेकर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं.
मंगलवार को एक्टिवेट हुआ था टेस्ट वर्जन
इस हफ्ते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल का टेस्ट वर्जन एक्टिवेट किया था. गुरुवार सुबह 10:30 बजे मामलों की सुनवाई शुरू करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की थी कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल जल्द ही सक्रिय होगा.
आपको बता दें कि पोर्टल का उपयोग केवल भारतीय नागरिकों द्वारा आरटीआई आवेदन दाखिल करने, प्रथम अपील करने और शुल्क, नकल शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है.
10 रुपए है एक RTI आवेदन का शुल्क
एप्लिकेशन फाइल करने वाला निर्धारित शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीजा या यूपीआई के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है. प्रति आरटीआई आवेदन शुल्क ₹10 है.
आपको बता दें कि पोर्टल के लॉन्च होने तक, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आरटीआई आवेदनों को भौतिक रूप से दाखिल करना पड़ता था. कोर्ट के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विभिन्न जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई थीं,
पिछले हफ्ते ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा था कि पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा.