यूपी (UP) के गांवों में सरकारी विकास योजनाओं (Government Development Schemes) की मॉनिटरिंग अब ड्रोन (Drone) इंस्पेक्शन से होगी. इसके लिए ड्रोन दल गांवों का दौरा करेंगे और ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ मिलकर विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और डेटा कलेक्शन किया जाएगा. योगी सरकार (Yogi Government) ने गांव के विकास को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये फैसला लिया है.
प्लान किया तैयार
यूपी सरकार ने ड्रोन दल से जिलेवार विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करवाने का फैसला किया है. ग्राम विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा था. उसके बाद ग्राम विकास विभाग ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है. विकास योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के लिए अब ड्रोन का भी सहारा लिया जाएगा.
विद्यालय निर्माण हो या सड़क, सभी का होगा ड्रोन से निरीक्षण
राज्य स्तर पर ड्रोन टीम का गठन किया गया है. हर जिले के मुख्य विकास अधिकारी को इसके लिए निर्देश दिया गया है कि गांवों में योजनाओं के निरीक्षण के लिए ड्रोन टीम के साथ समन्वय के लिए अधिकारी तैनात करें.
ग्राम पंचायत अधिकारियों को कहा गया है कि ड्रोन टीम्स के निरीक्षण में सहयोग करें. गांव में बन रहे आवास, शौचालय, पेयजल से जुड़े कार्य, सिंचाई से जुड़े कार्य, सड़क, सम्पर्क मार्ग, विद्यालय और अन्य निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण का ड्रोन से निरीक्षण किया जाएगा. गांव में मानक के हिसाब से पौधरोपण (Plantation) को भी ड्रोन इंस्पेक्शन में देखा जाएगा.
वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और डेटा संकलन करेगा ड्रोन
ड्रोन निरीक्षण के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और डेटा संकलन (Data Collection) किया जाएगा. मनरेगा के कार्यों की मॉनिटरिंग में भी ड्रोन की मदद ली जाएगी.
इसके लिए ड्रोन दल को प्रशिक्षण भी दिया गया है. फिलहाल बांदा में के कई गांवों में ड्रोन इंस्पेक्शन से योजनाओं की जांच का प्रयोग सफलता से किया जा चुका है. ग्राम विकास विभाग ड्रोन दलों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रहा है, जिससे एक साथ ज्यादा से ज्यादा गांवों में ड्रोन तकनीक से जांच और योजनाओं का सत्यापन हो सके.
चल रहीं कई योजनाएं
विकास योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं. ड्रोन के माध्यम से फोटो, वीडियो और निरीक्षण से वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा. योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता बढ़ेगी.