पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) ने सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्माचारियों के लिए Dearness Allowance (DA) महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है.
वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) ने राज्य सरकार का बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने जा रही है. पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश
इस बार के बजट भाषण में नए व्यवसायों और विनिर्माण उद्योग को समर्थन देने के उपाय सुझाए गए हैं. भट्टाचार्य ने दो लाख युवा उद्यमियों को पांच-पांच लाख रुपए का कर्ज देने के लिए 350 करोड़ रुपए का कोष बनाये जाने की घोषणा भी की है. इसके अलावा बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है.
विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला
बता दें, पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. कर्मचारियों का कहना था कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें संशोधित महंगाई भत्ता नहीं दिया है.
यहां जानिए डीए क्या है?
महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है. महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है. हर 6 महीने में डीए बढ़ाया जाता है. रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है. ग्रेड सैलरी और बेसिक सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है, उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है. जो नतीजा आता है, उसे ही डीए कहा जाता है.