कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) सहित 18 लोगों और कंपनियों पर करीब 44 करोड़ का जुर्माना लगाया है. कंपनियों और उसके पूर्व अधिकारियों पर 2015 के डार्क फाइबर केस का आरोपी बनाया गया है. सेबी के आदेश के अनुसार, इन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करना है.
क्या है डार्क फाइबर
एक डार्क फाइबर या अनलिमिटेड फाइबर एक अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर है, जिसे बिछाया जा चुका है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है. यह फाइबर-ऑप्टिक संचार में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है. डार्क फाइबर को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से लीज पर लिया जा सकता है.
चुनिंदा ब्रोकरों को पहुंचाया फायदा
एनएसई और संपर्क ने कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को उनका सर्वर एक्सचेंज परिसर में लगाने की अनुमति दी जिससे उन्हें बाकी के मुकाबले शेयरों की कीमतों की जानकारी कुछ पहले मिल जाती थी. इसका लाभ उठाकर वे भारी मुनाफा कमा रहे थे. सेबी ने 2009 से 2016 के दौरान कुछ इकाइयों के साथ डीलिंग को लेकर जांच शुरू की थी. सेबी ने अपनी जांच में पाया कि संपर्क इंफोटेनमेंट द्वारा डार्क फाइबर केबल इस तरह से बिछाई गई थी कि इससे way2wealth और GKN सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेज को फायदा हुआ. यह मामला 2014-15 का है. इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी. बता दें, चित्रा रामाकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ थीं. रामाकृष्ण पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है.
इन लोगों पर लगा जुर्माना
सेबी ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाया है उनमें चित्रा रामाकृष्ण, सुब्रमणियम आनंद, रवि वाराणसी नागेंद्र कुमार एसआरवीएस, देवीप्रसाद सिंह और एमआर शशिभूषण, प्रशांत डिसूजा, ओम प्रकाश गुप्ता, सोनाली गुप्ता, राहुल गुप्ता, नेताजी पाटिल, रीमा श्रीवास्तव, प्रशांत मित्तल, मोहित मुतरेजा हैं.
क्या है सेबी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI - Security Exchange Board Of India )- भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है. सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों की रक्षा करना.