यमुना एक्सप्रेस वे का उपयोग करने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है. चार पहिया निजी वाहन मालिकों को 1 सितंबर से अधिक टोल चुकाना होगा. बुधवार को YEIDA बोर्ड ने टैरिफ में संशोधन को मंजूरी दे दी है. बोर्ड ने मास्टर प्लान 2041 को भी मंजूरी दी और एयरपोर्ट मेट्रो, पॉड टैक्सी और लॉजिस्टिक हब परियोजनाओं के लिए भी मंजूरी दी है.
कितना बढ़ा है टोल?
अधिकारियों ने कहा कि कार, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों को मौजूदा 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर के बजाय 2.65 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा. लाइट वेट कॉमर्स वाहनों, मालवाहक और मिनी बसों के लिए वर्तमान में 3.90 रुपये प्रति किमी के मुकाबले 4.15 रुपये प्रति किमी का शुल्क लिया जाएगा. बसों और ट्रकों का टोल भी 7.90 से बढ़ाकर 8.45 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.
यह प्रभावी रूप से कार मालिकों के लिए 16.50 रुपये, मिनी बसों और हल्के कॉमर्स वाहनों को ग्रेटर नोएडा से आगरा की यात्रा के लिए 90 रुपये और भारी वाहनों के लिए 170 रुपये चुकाना होगा. हालांकि, दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टरों को संशोधित दरों से छूट दी गई है. YEIDA के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि पिछली बार 14 सितंबर, 2021 को टोल टैक्स में संशोधन किया गया था.
जेवर एयरपोर्ट से नॉलेज पार्क तक मेट्रो
बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा से जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक प्रस्तावित मेट्रो कनेक्टिविटी पर भी चर्चा की. जेवर हवाई अड्डे से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क II तक प्रस्तावित कॉरिडोर में 6,326 करोड़ रुपये में सात स्टेशन विकसित किए जाएंगे. मेट्रो की परिचालन गति 120 किमी प्रति घंटे और अधिकतम गति 135 किमी प्रति घंटे होगी. नॉलेज पार्क II से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मेट्रो मार्ग को 7,630 करोड़ रुपये में विकसित किया जाएगा, जिसमें चार स्टेशन होंगे - न्यू अशोक नगर, ओखला पक्षी अभयारण्य, नोएडा सेक्टर 142 और दिल्ली गेट.
फिल्म सिटी से नोएडा हवाई अड्डे तक पॉड टैक्सी
बोर्ड ने सेक्टर 21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पॉड टैक्सी कॉरिडोर के लिए भी मंजूरी दी है. इस परियोजना को लगभग 615 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा. प्राधिकरण इस परियोजना की डीपीआर मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजेगा.
अन्य परियोजनाओं के अलावा, बोर्ड ने यमुना एक्सप्रेसवे के टप्पल-बजना क्षेत्र में 1,040 करोड़ रुपये में एक रसद पार्क के विकास को मंजूरी दी. इस परियोजना में वेयर हाउस, रेलवे साइडिंग, प्लेटफॉर्म और कंटेनर हैंडलिंग क्षेत्रों सहित कोर लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा. प्राधिकरण धरौ गांव में एक गौशाला भी विकसित करेगा और 5.13 करोड़ रुपये का निवेश करेगा.