CAA पर विपक्ष का आरोप है कि इसे BJP ने वोटबैंक बढ़ाने के लिए लागू किया है जबकि BJP का कहना है कि अल्पसंख्यक वोटबैंक की वजह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. पश्चिम बंगाल केरल और तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने ऐलान किया है कि वो नागरिकता संशोधन कानून को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे. लेकिन केंद्र सरकार का दावा है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य नहीं बल्कि केंद्र के पास है.
Non-BJP ruled states like West Bengal, Kerala and Tamil Nadu have announced that they will not allow the Citizenship Amendment Act to be implemented in their states, but the Central Government claims that it cannot do so because it is not the State but the Center that has the right to make a law on this.