नागरिक उड्डयन मंत्रालय (सिविल एविएशन मिनिस्ट्री) ने शनिवार को एयर स्पोर्ट्स के लिए नेशनल राष्ट्रीय एयरोस्पोर्ट्स पॉलिसी (NASP 2022) का ड्राफ्ट जारी किया है. ड्राफ्ट पॉलिसी का उद्देश्य 203O तक भारत को टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन्स (हवाई खेल राष्ट्रों) में से एक बनाना है.
इस नीति में एयर-रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरोमॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, विंटेज एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन और स्काईडाइविंग जैसी हवाई खेल गतिविधियां शामिल हैं.
सरकार ने कहा कि हवाई खेल गतिविधियों से प्रत्यक्ष राजस्व के अलावा, यात्रा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और स्थानीय रोजगार में बढ़ोतरी के अच्छे मौके हैं. विशेष रूप से देश के पहाड़ी क्षेत्रों में. सरकार के अनुसार, देश भर में एयर स्पोर्ट्स हब बनाने से दुनिया भर से एयर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल और पर्यटक आएंगे.
एयर स्पोर्ट्स को सुरक्षित बनाने पर होगा जोर:
ड्राफ्ट में एयर स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनने की बात कही गई है. क्योंकि सब जानते हैं कि एयर स्पोर्ट्स में काफी रिस्क होता है. NASP 2022 सुरक्षा के मामले में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने पर जोर देती है. और अगर कोई एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी.
मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट में कहा गया है कि एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) के प्रति जवाबदेह होंगे. जिसे वह शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित करेंगे. एएसएफआई भारत का FAI (Fédération Aéronautique Internationale) में प्रतिनिधित्व करेगा. जो दुनिया में हवाई खेलों के लिए गवर्निंग बॉडी है.
एयर स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा:
एयर स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रदान करने वाले सभी लोगों और संस्थाओं को संबंधित एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा. उन्हें संबंधित एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ हवाई खेलों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों को भी रजिस्टर करना होगा.
सरकार का कहना है कि वह बिना किसी इम्पोर्ट फीस के हवाई खेल उपकरणों को इम्पोर्ट करने की अनुमति देने पर विचार करेगी. स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भी अपने पाठ्यक्रम में एयर स्पोर्ट्स को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ड्राफ्ट के अनुसार एयर स्पोर्ट्स को आम लोगों के लिए सस्ता बनाने के लिए सरकार जीएसटी परिषद से एयर स्पोर्ट्स उपकरणों पर जीएसटी दर को 5% या उससे कम करने पर विचार करने का अनुरोध करेगी.