आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और झटका लग सकता है. पाकिस्तान से प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश का दर्जा छिन सकता है. एक अमेरिकी सांसद ने प्रतिनिधि सभी में विधेयक पेश किया है. इस्लामाबाद को ऐसा पदनाम देने के लिए कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है.
बिल (HR80) कांग्रेसी एंडी बिग्स द्वारा पेश किया गया था, जो एरिजोना के पांचवें कांग्रेसनल जिले का प्रतिनिधित्व करता है. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे सदन और सीनेट द्वारा पारित करने की आवश्यकता है, और आवश्यक कार्रवाई के लिए हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भेजा गया है.
आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान
दरअसल, पाकिस्तान को हमेशा से ही आतंकवाद को अपने देश में पनाह देता रहा है इसलिए, अमेरिकी सांसद ने ये विधेयक पेश किया है. मौजूदा विधेयक से पता चलता है कि अमेरिकी सांसदों में आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कितना गुस्सा है. एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान के पदनाम को आगे जारी रखने के लिए, बिल अमेरिकी राष्ट्रपति से एक प्रमाणीकरण जारी करने के लिए कहता है कि देश ने हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेताओं और मध्य-स्तर के गुर्गों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने में प्रगति दिखाई है और प्रदर्शन के लिए कदम उठाए हैं.
पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने अफगानिस्तान से गैर-नाटो सहयोगी देश का दर्जा छीन लिया था. अमेरिका ने यह कदम देश से सैन्य वापसी और वहां पर तालिबान शासन के बाद उठाया था. अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के 18 गैर-नाटो सहोयागी देश हैं. मालूम हो कि एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में अमेरिका अफगानिस्तान को विशेष तौर पर रक्षा क्षेत्र में कई तरह की सुविधाएं और छूट मुहैया कराता था.
अभी 18 प्रमुख हैं गैर नाटो सहयोगी
अमेरिका ने 1987 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा शुरू किया था. इसके तहत उसने अब तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया और अफगानिस्तान को यह दर्जा दिया था, लेकिन अब उसके बाद 18 प्रमुख गैर नाटो सहयोगी हैं. यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति से एक प्रमाणन भी चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ हक्कानी नेटवर्क जैसे उग्रवादियों के आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करता है.
क्या होता है HR80 बिल?
यह बिल कांग्रेस (अमेरिकी सांसद) के पुनर्वितरण के संबंध में आवश्यकताओं को स्थापित करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग द्वारा पुनर्वितरण योजनाओं को विकसित किया जाना चाहिए.एक राज्य जिसे प्रतिनिधियों के विभाजन के बाद पुनर्वितरित किया गया है, अगले विभाजन के बाद तक फिर से पुनर्वितरित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि राज्य को संविधान का पालन करने या 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए बाद में पुनर्वितरण करने के लिए अदालत द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है.
निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली पुनर्वितरण योजनाओं को विकसित करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग स्थापित करना चाहिए. यदि ऐसी योजना कानून में लागू नहीं होती है, तो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राज्य आयोग द्वारा विकसित योजना का चयन कर सकता है. अगर राज्य अदालत योजना का चयन नहीं करती है, तो यू.एस. जिला अदालत को एक योजना विकसित करनी चाहिए.