पाकिस्तान में बाढ़ के हालात से हर कोई वाकिफ है, रिपोर्ट्स की मानें तो इस बाढ़ से लगभग 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं. पाकिस्तानी सरकार ने चेतावनी दी है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है. पाकिस्तान मूसलाधार बारिश और जल प्रलय से हुई तबाही से जूझ रहा है. इसी बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह स्माइल ने भारत की मदद मांगने का इशारा किया है.
तीन साल बाद फिर मदद की मांग कर रहा पाक!
सोमवार को मिफ्ताह ने कहा कि पाकिस्तान सरकार भारी बाढ़ के कारण फसलों के खराब होने के बाद भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात पर विचार कर सकती है. गौरतलब है कि पाकिस्तान ने तीन साल पहले कश्मीर मुद्दे पर इस्लामाबाद से दिल्ली के साथ व्यापार संबंधों को खत्म कर दिया था. पाकिस्तान में बाढ़ के कारण कई सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है, क्योंकि आपदा के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है.
लोगों को बचाने के लिए पद छोड़ने का डर नहीं: मिफ्ताह
सरकारी रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, स्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के कारण जो तबाही मची है उसके बाद सरकार भारत से सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात पर विचार कर सकती है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की. जब एक पत्रकार ने उनसे कहा कि अतीत गवाह है कि भारत के साथ व्यापार की वकालत करने वाले मंत्रियों को घर जाना पड़ता है, तो स्माइल ने कहा कि वह इससे डरते नहीं हैं.
उन्होंने कहा, 'महंगाई से खुद को बचाने के लिए लोगों को घर जाना पड़े तो ठीक है. मैं अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जितना काम कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा.
भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ?
पाक वित्त मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान में बाढ़ पर अपने पहले बयान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह पाकिस्तान में आई तबाही को देखकर दुखी है और जल्द ही सामान्य स्थिति की उम्मीद कर रहे हैं. पीएम ने एक ट्वीट कर कहा, "पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुखी हूं. हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं." खबरों की मानें तो पाकिस्तान को मानवीय सहायता देने पर चर्चा चल रही है. हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अगर मंजूरी मिल जाती है, तो 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार होगा कि भारत प्राकृतिक आपदा के कारण पाकिस्तान को सहायता प्रदान करेगा. इससे पहले यूपीए सरकार के तहत, भारत ने 2010 में बाढ़ और 2005 में भूकंप के लिए पाकिस्तान को सहायता प्रदान की थी.