ट्विटर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हर तरफ फजीहत हो रही है. दरअसल पाकिस्तानी दूतावास सर्बिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मेसेज पोस्ट किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की आलोचना की जा रही है.
प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा गया कि सरकार कब तक सरकारी अधिकारियों से चुप रहने की उम्मीद करती रहेगी. पिछले तीन महीनो से उन्हें भुगतान नहीं किया गया है. जैसे ही ट्विटर पर यह पोस्ट की गई हर तरफ हलचल मच गई. इस वजह से इमरान खान अपने सरकारी अधिकारियों से विद्रोह का सामना कर रहे हैं.
आधिकारिक अकाउंट से किया गया ट्वीट
पाकिस्तानी दूतावास के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया गया, "महंगाई ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इमरान खान आप हमसे कब तक उम्मीद करते रहेंगे कि हम सरकारी अधिकारी चुप रहेंगे और पिछले 3 महीनों से बिना सैलरी के आपके लिए काम करते रहेंगे. हमारे बच्चों की फीस का भुगतान न करने के कारण उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया है. क्या यह #नयापाकिस्तान है?" एंबेसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आई एम सॉरी इमरान खान, मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं बचा है."
पाकिस्तान दूतावास सर्बिया का ट्विटर अकाउंट एक वेरिफाइड हैंडल है और इसके 1,553 फॉलोअर्स हैं. वीडियो और मेसेज पोस्ट किए जाने के कुछ ही मिनटों में बाद यह वायरल हो गया क्योंकि इसमें वेतन न देने के मुद्दे को उठाने के अलावा पोस्ट में इमरान खान पर कटाक्ष किया गया था.
डॉ खालिद ने बताया अकाउंट हुआ हैक
डिजिटल मीडिया पर इमरान खान के फोकल व्यक्ति डॉ अर्सलान खालिद ने ट्वीट करके कहा कि विदेशी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खाता हैक कर लिया गया था. डॉ खालिद ने ट्वीट करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय मामले को देख रहा है. पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक,अर्सलान खालिद के ट्वीट के अलावा विदेश कार्यालय ने घटना को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है.
पाकिस्तान झेल रहा महंगाई की मार
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि महंगाई 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गई है. यह पिछले 20 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि है, जो अक्टूबर में ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि से प्रभावित है. अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पिछले तीन वर्षों में महंगाई पिछले 70 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके कारण विपक्षी दलों ने विरोध किया था. इस कारण खाद्य कीमतें दोगुनी हो गई थीं और घी, तेल, चीनी, आटा और पोलट्री की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी.