उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले के एक गांव की रिक्शा ड्राइवर, आरती को इस सप्ताह लंदन में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है. इस पुरस्कार के लिए वह बंकिमघन पैलेस में किंग चार्ल्स III से मिली. आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स में विश्व प्रसिद्ध मानवाधिकार बैरिस्टर के नाम पर अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला.
उन्हें सरकार की पिंक ई-रिक्शा पहल के साथ अपने काम के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया. यह पहल बदलाव लाने के मिशन के साथ अन्य महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है.
पहली बार गईं देश के बाहर
आरती को इस बात पर गर्व है कि वह दूसरी लड़कियों को प्रेरित करने में सक्षम हैं जो उनकी तरह हर दिन चुनौतियों का सामना करती हैं. इस नई स्वतंत्रता ने उन्हें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की अनुमति दी है. अब, वह न केवल अपने बल्कि अपनी पांच साल की बेटी के सपनों को भी पूरा करने में सक्षम हैं.
उन्होंने लंदन की अपनी पहली यात्रा पर अपनी बेटी के लिए कुछ केक और एक जोड़ी जूते खरीदे हैं. आरती ने किंग चार्ल्स को बताया कि उन्हें ई-रिक्शा चलाना पसंद है, और उनका ई-रिक्शा प्रदूषण फैलाने वाले डीजल या पेट्रोल से नहीं चलता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक है.
किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल
किंग चार्ल्स जब वह वेल्स के राजकुमार थे तब उन्होंने प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल स्थापित किया था जो अब किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल में बदल जाएगा. इसके साथ ही यह रोजगार, शिक्षा और उद्यम कार्यक्रमों के माध्यम से 20 देशों में युवाओं का समर्थन करने के लिए अपना काम जारी रखेगा. प्रिंस ट्रस्ट महिला सशक्तिकरण पुरस्कार उन युवा महिलाओं के वैश्विक कार्य को मान्यता देता है जो मुश्किलोंम के बावजूद सफल हुई हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए बदलाव लायी हैं.
जुलाई 2023 में, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल और आगा खान फाउंडेशन (एकेएफ) के साथ साझेदारी में पेश किए गए प्रोजेक्ट लहर ने आरती को भारत सरकार की पिंक ई-रिक्शा योजना से परिचित कराया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और देश भर में उनकी आय अर्जित करने के अवसरों का विस्तार करना है. अभिनव योजना के तहत महिला चालकों के लिए जिला प्रशासन बहराइच ने अनुदान पर गुलाबी ई-रिक्शा उपलब्ध कराये थे.
इस योजना का उद्देश्य कमजोर महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और आरती जैसी सिंगल मांओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षित परिवहन तक पहुंच में सुधार करना है.