US Presidential Elections 2024: Trump के सपोर्ट में Elon Musk ने की हर दिन 1 मिलियन डॉलर देने की घोषणा, जानिए क्या है उनकी स्कीम, राष्ट्रपति चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने की कोशिश

Elon Musk America PAC Scheme: दुनिया के सबसे बड़े अमीर एलन मस्क अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव में खुलकर समर्थन कर रहे हैं. वह ट्रंप के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं. अब एलन मस्क ने ट्रंप के सपोर्ट में एक ऐसे 1 मिलियन डॉलर स्कीम की घोषणा की है, जिससे वे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं. 

US Presidential Elections (Photo Credit: Social Media)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 25 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 6:08 PM IST
  • अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को होने वाला है चुनाव 
  •  डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है जोरदार लड़ाई 

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 नवंबर 2024 को होने वाले हैं. चुनाव प्रचार जोर-शोर से चल रहा है. मुख्य मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्र्ंप (Donald Trump) और डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस (Kamala Harris) के बीच है. इसी बीच अरबपति टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है.

दरअसल, एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव तक यानी 5 नंवबर तक हर दिन एक शख्स को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (80000000 रुपए) देने की घोषणा की है. एलन मस्क ने इस राशि को पाने के लिए एक ऐसी शर्त रखी है, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्र्ंप (Donald Trump) और डेमोक्रेटजिससे उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में फायदा होगा. यही कारण है कि एलन मस्क कि इस स्कीम विवादों में भी आ गई है. आइए मस्क की इस स्कीम के बारे में जानते हैं. 

क्यों उठ रहे सवाल
एलन मस्क अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन कर रहे हैं. वह ट्रंप के पक्ष में रैलियां भी कर रहे हैं. एलन मस्क ने ट्रंप के समर्थन में अमेरिका पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी पीएसी की शुरुआत की है. अमेरिका PAC संविधान का समर्थन करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले पंजीकृत मतदाताओं को रैंडम रूप से चुनेगा.

विजेता को 1 मिलियन डॉलर दिया जाएगा. इसके लिए शर्तें भी रखी गई हैं. इन शर्तों की वजह से ही इस पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, विजेता के लिए वही योग्य होगा जो एक पंजीकृत मतदाता हो, वह स्विंग राज्यों में से किसी एक का निवासी होना चाहिए. ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस स्कीम के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है.

क्या होते हैं स्विंग राज्य
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्विंग राज्य क्या होते हैं. हम आपको बता रहे हैं, दरअसल स्विंग स्टेट वे राज्य होते हैं जहां  रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है. यहां एक-एक वोट उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण होता है.

स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया, नेवादा, जॉर्जिया, एरिजोना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन या उत्तरी कैरोलिना शामिल हैं.  ऐसे में एलन मस्क की यह 8 करोड़ रुपए जितने कि स्कीम कमला हैरिस से कुछ वोटर्स छीन सकती है. इससे ट्रंप को फायदा हो सकता है. आपको मालूम हो कि अमेरिका में चुनाव से कुछ दिन पहले वोटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है. इसे अर्ली वोटिंग कहते हैं.

एक मिलियन डॉलर जीतने की क्या-क्या है शर्त 
1. स्विंग स्टेट्स का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए.
2. फ्रीडम ऑफ स्पीच और हथियार रखने वाली ऑनलाइन याचिका पर दस्तखत करना होगा और इसका समर्थन करना होगा.
3. पेंसिल्वेनिया में याचिका पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को अपने आप 100 डॉलर का मुआवजा मिलेगा.
4. बाकी स्विंग स्टेट्स में याचिका पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को 47 डॉलर मिलेंगे.

America PAC स्कीम को लेकर क्या बोले एलन मस्क
अमेरिका PAC स्कीम के तहत मस्क ने पेंसिल्वेनिया में एक पुरुष और एक महिला को 1 मिलियन डॉलर का चेक सौंप चुके हैं. मस्क की इस स्कीम को डेमोक्रेट्स नेता कानून का उल्लंघन बताया रहे हैं. उधर, एलन मस्क का कहना है कि यह स्कीम किसी एक पार्टी के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि विजेता लॉटरी से चुना जाता है. वे नहीं जानते कि वह रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी में से किसका समर्थक है. वे किसी भी पार्टी के हो सकते हैं. ऐसे में इस स्कीम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए.

...तो हो सकती है जेल
आपको मालूम हो कि अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी को भी वोट देने या पंजीकरण के बदले में उपहार या पैसा देने का लालच नहीं दिया जा सकता है. ऐसा करना जुर्म है. दोषी पाए जाने पर 10 हजार डॉलर तक जुर्माना या 5 साल तक की सजा हो सकती है. एलन मास्क की America PAC स्कीम को लेकर न्याय विभाग ने एक पत्र भी लिखा है. इसमें कहा गया है कि यह घोषणा संघीय कानून का उल्लंघन है. 


 

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