पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा है. अब एक और स्कैंडल ने उन्हें घेर लिया है. इसबार मामला रोलेक्स वॉच को लेकर है. दरअसल, जब से पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति ने पदभार संभाला है, लोग उन्हें नियमित रूप से लक्जरी रोलेक्स घड़ियां पहने देखते हैं. उनके इसी कलेक्शन ने उन्हें भ्रष्टाचार घोटाले के केंद्र में ला दिया है. इसके बाद से ही जांच शुरू हो गई है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है.
पिछले हफ्ते मारा था छापा
पिछले हफ्ते, पुलिस ने उनके लग्जरी कलेक्शन को देखते हुए और ये कलेक्शन उनके पास कहां से आया इसी को देखने के लिए छापा मारा. इसके सबूतों के लिए उनके निजी आवास और राष्ट्रपति आवास पर छापा मारा है. छापेमारी के दौरान दीना बोलुअर्ट को डेटजस्ट 36 से जोड़ने वाले दस्तावेज मिले, जिसकी पेरू में कीमत 15,000 डॉलर (12.50 लाख रुपये) से शुरू होती है. केवल 3,320 डॉलर (2.75 लाख रुपये) की मासिक सैलरी के बावजूद, दीना बोलुअर्ट के पास इतनी महंगी घड़ी कैसे आई इसे लेकर वे स्पष्टीकरण देने में विफल रही हैं.
हालांकि, दीना बोलुआर्टे ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. ऐसे में सोमवार को जांच का दायरा बढ़ा दिया गया. जिसके बाद दीना के पास मौजूद 56,000 डॉलर (46.69 लाख रुपये) के कार्टियर ब्रेसलेट और 1.1 मिलियन सोल ($298,070 या 2.48 करोड़ रुपये) के बैंक में मिले हैं.
इस्तीफे की मांग हो रही है
बढ़ते दबाव के जवाब में, दीना का राष्ट्रपति पद नए सिरे से जांच के दायरे में आ गया है. उनके इस्तीफे की मांग पूरे राजनीतिक क्षेत्र में गूंज रही है. इतना ही नहीं विपक्षी विधायक उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन के विरोध प्रदर्शनों के कारण कई लोग हताहत हुए हैं. उनके लक्जरी वॉच कलेक्शन के खुलासे ने जनता के विश्वास को और कम कर दिया है, जिससे शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग बढ़ गई है.
पेरू में राष्ट्रपति पद की उथल-पुथल का इतिहास
पेरू का राजनीतिक इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. इसमें कई नेता भ्रष्टाचार के घोटालों और महाभियोग की कार्यवाही में फंसे चुके हैं. दीना बोलुआर्ट पहले पेड्रो पाब्लो कुजिंस्की और मार्टिन विजकार्रा शामिल थे, उन्हें भी इसी तरह के मामलों का सामना करना पड़ा था. उनपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत उथल-पुथल का चक्र पेरू की लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने मौजूद गहरी चुनौतियों को दिखाता है.