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7th Pay Commission: खुशखबरी! मार्च में 2 महीने के एरियर के साथ मिलेगा 34% डीए

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो 34 फीसदी की दर से एक महीने के 6120 रुपये मिलेंगे. दो महीने के एरियर के हिसा से 12,240 रुपये मार्च महीने की सैलरी में डीए एरियर के एक्स्ट्रा मिलेंगे. साथ ही 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता 56900 रुपये के बेसिक वेतन पर 19346 रुपये प्रति माह बनेगा. यानी दो महीने का एरियर करीब 38,692 रुपये होगा.

7th Pay Commission 7th Pay Commission
हाइलाइट्स
  • होली से पहले मोदी सरकार 3 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Alloc) बढ़ा सकती है

  • ये इजाफा 1 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है. सरकार इसकी घोषणा मार्च में करेगी. बता दें कि जनवरी 2022 में कर्मचारियों का DA 34 फीसदी  तय हुआ था. ऐसे में कर्मचारियों को 2 महीने का डीए एरियर भी मार्च की सैलरी में ही मिल सकता है.

34 फीसदी हो जाएगी महंगाई भत्ता

अभी कुल महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 31 प्रतिशत है जो बढ़कर 34 प्रतिशत हो सकता है.  सरकार के 3 फीसदी डीए बढ़ाने से ये 34 फीसदी हो जाएगा.  इसे 1 जनवरी 2022 से ही लागू किया जाएगा यानी कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का भत्ता एरियर के साथ मार्च महीने की सैलरी में मिल सकता है.

AICPI ने जारी किए आंकड़े

बता दें कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के दिसंबर 2021 के आंकड़े जारी हो चुके हैं. इन  सूचकांक के हिसाब से 34.04 प्रतिशत महंगाई भत्ता बनता है.

एरियर के साथ मिलेगी सैलरी

कर्मचारियों को मार्च महीने में पूरी सैलरी दी जाएगी, जिसमें डीए एरियर भी शामिल होगा. ये डीए एरियर जनवरी और फरवरी महीने की सैलरी का होगा. 

कितना  मिलेगा डीए एरियर

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो  34 फीसदी की दर से  एक महीने के 6120 रुपये मिलेंगे. दो महीने के एरियर के हिसा से 12,240 रुपये मार्च महीने की सैलरी में डीए एरियर के एक्स्ट्रा मिलेंगे.  साथ ही 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता 56900 रुपये के बेसिक वेतन पर  19346 रुपये प्रति माह बनेगा. यानी दो महीने का एरियर करीब 38,692 रुपये होगा.

लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार के सभी 45 लाख  कर्मचारियों को डीए और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) का फायदा मिलेगा.