7th Pay Commission 7th Pay Commission 
आम चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) को मंजूरी दे दी है. पिछले साल अक्टूबर में कैबिनेट ने 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (dearness relief) को 4 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था. इससे देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करना 01 जुलाई, 2023 से लागू है. यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार थी.
HRA भी बढ़ेगा
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (4% DA Hike) अब 50 फीसदी पहुंच गया है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार,डीए के 50 प्रतिशत तक पहुंच जाने से मकान किराया भत्ता (house rent allowance),बच्चों की शिक्षा भत्ता (children's education allowance),परिवहन भत्ता (transport allowance) आदि में भी बढ़ोतरी होगी. इन बढ़ोतरी के साथ,केंद्र सरकार के कर्मचारियों का टेक-होम सैलरी पैकेज (take-home pay package) बढ़ जाएगाी.
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. DA-DR में बढ़ोतरी का फैसला सरकार अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) डेटा के आधार पर करती है. डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी हाइक देखें तो अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को 18000 रुपये बेसिक-पे मिलता है, तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 46 फीसदी के हिसाब से 8,280 रुपये होता है. वहीं 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अगर 50 फीसदी के हिसाब से देखे तो महंगाई भत्ता 9000 रुपये हो जाएगा. मतलब हाथ में आने वाली सैलरी (in hand Salary) में 720 रुपये का इजाफा होगा.
मिलती रहेगी सस्ती एलपीजी
वहीं महिला दिवस के मौके पर सरकार ने गराबों परिवारों को भी साधा है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए पीएम उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है. इसे एक साल बढ़ाकर मार्च 31 मार्च,2025 तक के लिए कर दिया गया है. कुल 10.27 पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी सीधे उनके खातों में मिलेगी. 2024-25 के लिए कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपये होगा.
