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मोदी सरकार कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा, नए साल पर बढ़ जाएगी इतनी सैलरी

7th Pay Commission Updates: अगर केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा. फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन तय करता है. फिटमेंट फैक्टर को आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था, जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था.

7th pay Commission 7th pay Commission
हाइलाइट्स
  • दिसंबर के आंकड़े से चलेगा पता

  • सैलरी में नए साल में 34,060 रुपये का इजाफा हो सकता है

7th Pay Commission Latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल के मौके पर मोदी सरकार तोहफा लेकर आई है. खबरों की मानें तो नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( DA) में 2 से 3 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नए साल में 34,060 रुपये का इजाफा हो सकता है. मोदी सरकार आपके वेतन में फिटमेंट फैक्टर के जरिये बेसिक पे और महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है.

बेसिक सैलरी कैसे होती है तय?
अगर केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा. फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन तय करता है. फिटमेंट फैक्टर को आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था, जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था.

दिसंबर के आंकड़े से चलेगा पता
हालांकि असल बढ़ोतरी कितने फीसदी होगी ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के दिसंबर के आंकड़े आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. अभी अक्टूबर तक के आंकड़े आ चुके हैं. अब नवंबर और दिसंबर के आंकडे़ आना बाकी हैं, जो जनवरी के अंत तक आएंगे. 

कितना मिलेगा भत्ता
अभी 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. ऐसे में 26,000 रुपये के बेसिक वेतन पर 31 फीसदी की दर से DA मिलेगा ,तो 26000 रुपये की बेसिक पे पर 31 फीसदी की दर से 8,060 रुपये महीने का बेसिक पे मिलेगा. यानी, मासिक न्यूनतम वेतन 34,060 रुपये बैंक अकाउंट में आएंगे.  बता दें कि काफी समय से केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे थे. बजट से पहले अगर फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोत्तरी पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो बजट से पहले यह लागू भी हो सकता है.