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दिवाली वाली गुड न्यूज़, हरियाणा के बाद अब पंजाब सरकार ने भी बढ़ाया डीए

केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकारों ने अब महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है. इसी लिस्ट में अब पंजाब सरकार का भी नाम जुड़ गया है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छह फीसदी डीए की मंजूरी की मांग करने वाली फाइल को वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है.

हरियाणा के बाद अब पंजाब सरकार ने भी बढ़ाया डीए हरियाणा के बाद अब पंजाब सरकार ने भी बढ़ाया डीए
हाइलाइट्स
  • 6 फीसदी तक बढ़ सकता है डीए

  • हरियाणा सरकार के बाद आया फैसला

केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों की तर्ज पर पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने की संभावना है. शुक्रवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. 

6 फीसदी तक बढ़ सकता है डीए
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छह फीसदी डीए की मंजूरी की मांग करने वाली फाइल को वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है. उनकी मंजूरी के बाद इस मामले पर कैबिनेट में चर्चा होगी और फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए दिया जाएगा. विशेष रूप से, पिछले साल से जारी करने के लिए छह प्रतिशत डीए वृद्धि पर विचार किया जा रहा है.

हरियाणा सरकार के बाद आया फैसला
हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी से 38 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. उसने एक दिन बाद पंजाब सरकार ने भी ये फैसला लिया है. पंजाब सरकार ने कहा कि बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर 2022 के भुगतान के साथ कर्मचारियों को दिया जाएगा, और जुलाई-सितंबर की अवधि के बकाया का भुगतान नवंबर में किया जाएगा. इस संबंध में हरियाणा के वित्त विभाग ने घोषणा की है.

पिछले महीने केंद्र सरकार ने बढ़ाया था भत्ता
पिछले महीने, केंद्र ने 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की, जिससे केंद्र सरकार के 41.85 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए. डीए और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 34 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि है.

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 12,852.5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 1 जुलाई, 2022 से क्रमशः डीए और डीआर की उच्च राशि के हकदार हो.