scorecardresearch

Bank Employees: मोदी सरकार का तोहफा! 2 दिन वीक ऑफ के साथ इतनी बढ़ जाएगा बैंक कर्मचारियों की सैलरी

साल 2024 बैंक कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है.इस साल उन्हें 5 दिन वर्किंग और सैलरी में वृद्धि मिलने की संभावना है जिसकी वो काफी समय से मांग कर रहे थे. अगर वित्त मंत्रालय मंजूरी दे देता है तो जून तक बैंक कर्मचारियों को 5 दिन काम पर आना होगा.

Bank employees 5 day working Bank employees 5 day working

बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 5 दिन वर्किंग की मांग को सरकार इस साल स्वीकार कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करना होगा और जून 2024 में उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है.

बैंक कर्मचारी यूनियनों के गठबंधन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंकिंग क्षेत्र के लिए 5 दिन वर्किंग की अनुमति देने के लिए पत्र लिखा है.बैंक कर्मचारी संघ ने यह भी आश्वासन दिया कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग घंटों या कर्मचारियों और अधिकारियों के कुल कामकाजी घंटों में कोई कटौती नहीं की जाएगी.ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनियन ने वित्त मंत्री से इस मामले की अनुकूल समीक्षा करने और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को उसके निर्देश देने का आग्रह किया है.

अभी क्या है स्थिति?
अभी जो स्थिति है उसके अनुसार बैंक शाखाएं दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहती हैं. बैंक यूनियनें 2015 से सभी शनिवार और रविवार को छुट्टी की मांग कर रही हैं. 2015 में हस्ताक्षरित 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत, आरबीआई और सरकार ने आईबीए के साथ सहमति व्यक्त की और दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टियों के रूप में घोषित किया था.वेतन के मामले में,आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियनों ने पिछले साल भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि के लिए समझौता किया था जोकि 12,449 करोड़ रुपये थी.

सम्बंधित ख़बरें

9 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
यदि केंद्र द्वारा वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी जाती है,तो सभी पीएसबी (पब्लिक सेक्टर बैंक) और चुनिंदा पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों में 3.8 लाख अधिकारियों सहित लगभग 9 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.एक रिपोर्ट के अनुसार, 7 दिसंबर,2023 को हुई बातचीत के बाद आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियनों द्वारा किए गए एमओयू में 180 दिनों के भीतर वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता शामिल थी.