Bank locker Rules changed Bank locker Rules changed 
अगर आपका बैंक में लॉकर है या आप अपने समान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर लेने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. अगले साल 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर कई सारे नियम बदलने वाले हैं. आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे. ऐसे में अगर ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक उससे मुकर नहीं सकता.
1 जनवरी से होगा प्रभावी
बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने एक नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जैसे बैंक ग्राहकों को इसके बारे में सचेत करने के लिए एसएमएस भेज रहे हैं. पीएनबी ग्राहकों मैसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें लिखा है, 'आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31.12.2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है. कृपया सुनिश्चित करें कि अगर पहले नहीं किया गया है.
यदि आपने बैंक लॉकर में अपना कीमती सामान रखने के लिए एक लॉकर किराए पर लिया है या किराए पर लेने की योजना है, तो आपको भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित नए बैंक लॉकर नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं. आरबीआई ने 8 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से नए दिशानिर्देशों की घोषणा की थी.
करना होगा नया समझौता
जबकि बैंक 1 जनवरी, 2022 को परिचालन मानकों को लागू करना शुरू कर देंगे, सुरक्षित जमा लॉकर धारकों को नए वेतन के लिए पात्र होने के लिए बैंक के साथ एक नया लॉकर समझौता करना होगा. बैंक आईबीए द्वारा तैयार किए गए मॉडल लॉकर समझौते का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं. आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, इस व्यवस्था को अपडेटेड निर्देशों के साथ-साथ इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देश अधिसूचना के अनुसार, “बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर समझौतों में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, बैंक के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तें व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी. बैंक 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को रिन्यू करेंगे.”
लॉकर एग्रीमेंट क्या है?
पीएनबी लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी के अनुसार, “किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय, बैंक उस ग्राहक के साथ एक समझौते में प्रवेश करेगा, जिसे लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है, वो भी विधिवत मुहर लगे कागज पर. दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर-किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए प्रस्तुत की जाएगी. मूल करार उस बैंक की शाखा के साथ बना रहेगा जहां लॉकर स्थित है.”
जानिए क्या हैं लॉकर के नए नियम?
मिलेगा एसएमएस और ईमेल अलर्ट
दिन की समाप्ति से पहले, बैंकों को ग्राहक के पंजीकृत ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर पुष्टि के रूप में एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजना जरूरी होगा, जिसमें उन्हें अनधिकृत लॉकर एक्सेस की स्थिति में दिनांक, समय और संभावित उपाय के बारे में सूचित किया जाएगा.
जब बैंक ग्राहकों को मुआवजा देगा
आरबीआई के नए मानकों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के परिणामस्वरूप लॉकर सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे.
आरबीआई की अधिसूचना कहती है, "यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक की है कि आग, चोरी/डकैती, इमारत का गिरना बैंक के परिसर में उसकी अपनी कमियों, लापरवाही और किसी चूक/कमीशन के कारण नहीं होता है. चूंकि बैंक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि वे लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए अपने ग्राहकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं, ऐसे मामलों में जहां लॉकर की सामग्री का नुकसान ऊपर उल्लिखित घटनाओं के कारण होता है या इसके कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंक की देयता सुरक्षित जमा लॉकर के प्रचलित वार्षिक किराए के सौ गुना के बराबर राशि के लिए होगी."
जब बैंक क्षतिपूर्ति नहीं करेगा
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या आंधी-तूफान जैसी ईश्वरीय गतिविधियों या ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण किसी भी तरह के नुकसान या लॉकर सामग्री के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. दूसरी ओर, बैंकों को ऐसी आपदाओं से अपनी सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने लॉकर सिस्टम के साथ उचित सावधानी बरतनी चाहिए.
लॉकर का किराया वसूलने के लिए बैंक टर्म डिपॉजिट स्वीकार करना जारी रखेंगे.बैंकों में, वार्षिक लॉकर किराये की वसूली के लिए आवश्यक से काफी अधिक सावधि जमा प्राप्त करना आम बात है. नई गाइडलाइन से उनका रुख स्पष्ट होता है.
"लॉकर किराए का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को आवंटन के समय एक सावधि जमा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें तीन साल का किराया और ऐसी घटना के मामले में लॉकर को खोलने के शुल्क शामिल होंगे. हालांकि, बैंक मौजूदा लॉकर धारकों या संतोषजनक संचालन वाले खातों से ऐसी सावधि (Term Deposit) जमाओं पर जोर नहीं देंगे. ऊपर विशेष रूप से अनुमत सीमा से अधिक सावधि जमाराशि रखने के साथ लॉकर सुविधा के आवंटन की पैकेजिंग पर विचार किया जाएगा.
क्या होगा अगर अकाउंट होल्डर की मत्यु हो जाती है?
यदि एकमात्र लॉकर किराएदार किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु की स्थिति में लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए नामांकित करता है, तो बैंक निर्धारित तरीके से एक सूची लेने के बाद लॉकर से ऐसे नामित व्यक्ति को सामग्री को लेने की स्वतंत्रता देगा. मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन और संपर्क किए गए ऐसे व्यक्ति की पहचान और वास्तविकता को संतुष्ट करना जरूरी होगा.
यदि लॉकर को संयुक्त हस्ताक्षर के तहत संचालित करने के निर्देश के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया था और लॉकर किराएदार किसी अन्य व्यक्ति को नामित करता है, तो बैंक सर्वाइवर्स और नॉमिनी को संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता देगी.