Budget 2024 Budget 2024 
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि भारत लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है. हमारे देश में महंगाई कम और स्थिर है. उन्होंने कहा कि बजट का फोकस चार वर्टिकल्स पर है- गरीब, महिला, युवा और किसान. बजट 2024 की थीम है- रोजगार, स्किलिंग, MSME, मिडिल क्लास.
बात किसानों की करें तो वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1.52 लाख करोड़ आवंटित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि एक महीने पहले ही सरकार ने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़े हुए MSP की घोषणा की है.
क्रेडिट किसान कार्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच राज्यों में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा. आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है जो विशेष रूप से भारत में किसानों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसे भारत सरकार किसानों के लिए जारी करती है ताकि किसानों को आसानी से लोन और फाइनेंशियल मदद मिल सके. केसीसी का उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने के लिए किया जा सकता है.
नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे एक करोड़ किसान
भारत सरकार का लगातार प्राकृतिक खेती पर जोर है. वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि अगले एक साल में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन दिया जाएगा. साथ ही, देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा.
देश में बनेंगे 10,000 बायो इनपुट रिसॉर्स सेंटर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए देशभर में 10,000 बायो इनपुट रिसॉर्स सेंटर बनाए जाएंगे. खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स की निगरानी में जलवायु के मुताबिक फसलों के बीजों की नई वैरायटी को बढ़ावा दिया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि कृषि सेक्टर का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है इसलिए किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायू-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी.
सब्जियों की सप्लाई लाइन पर काम जारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा. साथ ही, सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा. सरकार दालों और ऑयल सीड्स के मिशन लॉन्च करगी ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके.
किसानों को झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी.
