Budget 2024: रक्षा क्षेत्र को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित, जानिए बजट में किस मंत्रालय को कितना हुआ आवंटन, पिछले साल के मुकाबले कितना हुआ इजाफा

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट गुरुवार को संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई क्षेत्रों में सुधार की बात कही. बजट में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है. बजट के बाद पीएम ने इसे विकसित भारत के सपनों का बजट बताया. कहने को तो यह अंतरिम बजट था लेकिन रक्षा क्षेत्र सहित कई मंत्रालयों के आवंटन में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी की गई है. आइए जानते हैं किस मंत्रालय को क्या मिला? 

रक्षा बजट में सबसे अधिक बढ़ोतरी
इस अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. ये पिछले साल के मुकाबले केवल 0.27 लाख करोड़ रुपए यानी 3.4% बढ़ा है. सरकार ने पिछले साल डिफेंस बजट के लिए 5.93 लाख करोड़ रुपए दिए थे. वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सबसे ज्यादा डिफेंस को ही मिला है. कुल बजट में इसकी हिस्सेदारी 8% है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम नई डीप-टेक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे. आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएंगे. डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी शब्द तकनीक आधारित कंपनियों या उद्यमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये अंतरिम बजट बहुत उत्साहवर्धक है .जो भी इंडिकेशन्स इससे मिले हैं हमारी इकॉनमी ज्यादा टारगेट अचीव करेगी.      

रेल मंत्रालय को इस साल इतने लाख करोड़ रुपए
मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. वित्त वर्ष 2023 में रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ रुपए था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर की भी घोषणा की. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश में 40 हजार रेलगाड़ी डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा.

गृह मंत्रालय को मिले  2.03 लाख करोड़ रुपए
इस बार गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. 2023-24 के बजट में गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए मिले थे. यानी गृह मंत्रालय को भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैसे मिले हैं. गृहमंत्री अमित शाह  ने अंतरिम बजट की तारीफ की.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में वृद्धि
नितिन गडकरी के जिम्मे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है. मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में इस मंत्रालय के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है. बजट में इस मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

उपभोक्ता मामले और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को कितना मिला
मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में उपभोक्ता मामले और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है. देश में बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से, जून 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में भी बढ़ोतरी
मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. 2023-24 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,57,545 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. यानी इस बार भी इस मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की गई है.

इन मंत्रालयों को भी पिछले साल से मिले ज्यादा रुपए 
मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक हैं.