78-Day Bonus To Railway Employees 78-Day Bonus To Railway Employees 
रेलवे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दिवाली का बड़ा तोहफा मिला है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस देने का एलान किया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी है.
रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले गुड न्यूज
केंद्र के इस फैसले से 11.27 लाख रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. केंद्र ने दिलावी के लिए 1832 करोड़ रुपये का बोनस मंजूर किया है. बता दें कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार हर साल रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए लिए बोनस का एलान करती है. इसके अलावा सबसे बड़ा ऐलान PM DevINE Scheme शुरू करने का है. दूसरा एलान पेट्रोलियम और गैस कंपनियों को ग्रांट देने से जुड़ा हुआ है.
मल्टी स्टेट सोसायटी में नियमों को आसान किया जाएगा
मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसायटी संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनाने की बात अनुराग ठाकुर ने कही है. पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र ने इसे लागू करने की योजना बनाई है. इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे. इसमें को ऑपरेटिव सोसायटी के गवर्नेंस और चुनाव में रिफॉर्म पर जोर दिया गया है.
पीएम-डिवाइन योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है 'पीएम-डिवाइन' योजना, इस नई योजना के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. यह आवंटन पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं की फंडिंग के लिए है. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा जाएगा.
कैबिनेट ने घरेलू #LPG में घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का वन टाइम ग्रांट मंजूर किया
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 12, 2022
जिससे यह पीएसयू, ओएमसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद करेगा: केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur pic.twitter.com/hgqPc8rLHA
तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान
कम कीमत पर एलपीजी बेचने की वजह से हुए घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ का अनुदान जारी किया है. सरकारी स्वामित्व वाली तीन तेल कंपनियों- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ये एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा. पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों का देश के नागिरकों पर बोझ ना पड़े इस के लिए यह फैसला लिया गया है. जून 2020 से 2022 के बीच एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 300 फीसदी बढ़ी हैं. जबकि घरेलू LPG के दाम सिर्फ 72 फीसदी बढ़ें हैं. आज घोषित सब्सिडी 5812 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन से अलग होगी. यह पीएसयू, ओएमसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद करेगा.
इसके अलावा कांडला के टूना टेकरा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के जरिए मल्टीपर्पस कार्गो बर्थ बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है.