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केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और नॉन-गैजेट्ड ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस (Ad hoc bonus) की घोषणा की है. इस बोनस की गणना के लिए अधिकतम सीमा ₹7,000 तय की गई है.
एक कार्यालय ज्ञापन में, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि ग्रुप 'सी' में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और ग्रुप बी के सभी नॉन-गैजेट्ड कर्मचारी, जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें बोनस दिया जाएगा. दिवाली से पहले सरकार का यह अहम फैसला है.
कौन होंगे बोनस के पात्र
सरकारी आदेश में कहा गया है, "इन आदेशों के तहत एडहॉक बोनस के भुगतान की सीमा 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियां (Monthly Emoluments) होंगी." एडहॉक बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी दिया जाएगा.
The central government has approved a Diwali bonus for Group C and non-gazetted Group B rank officials, including paramilitary forces, with a maximum limit of Rs 7,000. (n/1) pic.twitter.com/IK0if6Swxh
— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2023
बोनस के लिए पात्रता की बात करें तो, एक सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च, 2023 तक सेवा में रहा हो और वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार काम किया हो. पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान उनकी निरंतर सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक भुगतान (Pro-rata payment) दिया जाएगा.
कैसे होगा बोनस कैलक्यूलेट
कर्मचारियों को उनकी एक महीने की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा. जैसे अगर किसी कर्मचारी को हर महीने 18000 रुपए मिल रहे है तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस 17,763 रुपए होगा. बोनस की गणना के लिए उच्चतम राशि 7000 रुपए है. एक महीने में एवरेज 30.4 दिन होते हैं. ऐसे में, 30 दिनों के बोनस में कैलकुलेशन के हिसाब से 7000*30/30.4= 17,763.15 रुपए मिलेंगे.
इसके अलावा, सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. बताया जा रहा था कि केंद्र आज की कैबिनेट बैठक के बाद 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी को मंजूरी देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा.