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UP DA Hike: उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा! महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों को होगा फायदा

DA Hike for UP Employees: उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसका फायदा 28 लाख कर्मचारियों को होगा. अब राज्य कर्मचारियों को 46 फीसदी की बजाय 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. ये आदेश एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगा.

Yogi Adityanath Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. अब कर्मचारियों को 46 की बजाय 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया कर दिया है. यह आदेश एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगा. सरकार के इस फैसले से खजाने पर 350 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इस फैसले से राज्य के 28 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

किसको मिलेगा DA बढ़ोतरी का फायदा-
वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है. इस बढ़ोतरी का फायदा 10 लाख सरकारी कर्मचारियों, 8 लाख शिक्षकों और 10 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. इसमें राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में पदधारक शामिल हैं.

बढ़ जाएगी होम टेक सैलरी-
महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की होम टेक सैलरी बढ़ जाएगी. अब तक 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था. लेकिन अब 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. इस बढ़ोतरी का फायदा 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा. इसका मतलब है कि जनवरी महीने से जोड़कर महंगाई भत्ता मिलेगा. महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों को मार्च महीने के वेतन के साथ होने लगेगा. हालांकि राज्य सरकार के खजाने पर इसका भार भी पड़ेगा. सरकार के फैसले से खजाने पर 350 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

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केंद्र सरकार ने बढ़ाया था महंगाई भत्ता-
यूपी सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था. केंद्र सरकार ने DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया था. केंद्र सरकार के इस फैसले से खजाने पर 12879 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.

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