केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाने जा रही है. केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाने जा रही है. 
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) को मौजूदा 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है. इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है. फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा किया जा सकता है.
अभी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपए है तो 38 फीसदी के हिसाब से उसे 6840 रुपए डीए मिलता है. अगर डीए 42 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 7,560 रुपए मिलेंगे. यानी उसे 720 रुपए अधिक मिलेंगे. साल के हिसाब से 8,640 रुपए का फायदा होगा
1 जनवरी 2023 से लागू होगा नया डीए
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई थी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 फीसदी बैठती है. लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती. ऐसे में डीए में चार फीसदी अंक की वृद्धि हो सकती है. इसे 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.
साल में दो बार संशोधित होता है महंगाई भत्ता
इससे पहले 28 सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी. साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है. केंद्र सरकार के जरिए महंगाई भत्ता यानी डियरनेस एलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत में हर साल पहली जनवरी और पहली जुलाई से बढ़ोतरी करने का नियम चल रहा है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है.