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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 जिलों को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सौगात दी है. अब लोगों के लिए खाते खुलवाने और बैंक के दूसरे काम आसान हो जाएंगे. आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाए गए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में ही कर दी थी.
सरकार के इस इनीशिएटिव में 11 सरकारी बैंक, 12 निजी बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हुआ है. इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के फिजिकल आउटलेट होंगे, जहां नगरिकों को डिजिटल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी.
मिलेंगी सभी बैंकिंग सुविधाएं
डिजिटल बैंकिंग की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल बैंकिंग इकाइयां जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं. इनके जरिए, लोगों को बचत खाते खोलने, बैलेंस-चेक, प्रिंटिंग पासबुक, फंड ट्रांसफर, निवेश, ऋण आवेदन, जारी किए गए चेक के लिए भुगतान रोकने के निर्देश, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, कर और बिल भुगतान और नामांकन जैसी कई तरह की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बैंकिंग के जरूरत पर जोर दिया और कहा कि गांव और छोटे शहर में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाओं से सबकुछ आसान और ऑनलाइन हो जाएगा.
पेपरलेस होंगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स
पीएम मोदी नेआत्म निर्भर भारत में आरबीआई का योगदान को अनमोल बताया. साथ ही, बताया कि डिजिटल बैंकिंग से कागज की खपत घटेगी और इससे पर्यावरण सुरक्षा का लाभ मिलेगा. पीएम मोदी का दावा है कि इसके जरिए सरकार ने तय किया है कि बैंक खुद गरीबों के दरवाजे तक जाएगा.
केंद्र सरकार की नीतियों का चर्चा करते हुए कहा जा रहा है कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है. विश्व बैंक का कहना है कि भारत डिजिटलीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी बन गया है.