scorecardresearch

Budget 2023: इनकम टैक्स से लेकर होम लोन तक, बजट में हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

जल्द ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 की घोषणा करने वाली हैं. इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि यह 2024 के आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है.

Budget 2023 Budget 2023
हाइलाइट्स
  • जल्द पेश होगा बजट 2023

  • आम लोगों को हैं बड़ी उम्मीदें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट 2023 पेश करने में कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में वेतनभोगी कर्मचारियों को केंद्र से काफी उम्मीदें हैं. गौरतलब है कि देश में अगले साल आम चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट होगा. जहां इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्था को तेजी से ट्रैक पर लाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के साथ प्रमुख घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास टैक्स में बड़ी छूट की उम्मीद कर रही है. 

इस बार बजट में लोगों को इन बड़ी घोषणाओं के होने की उम्मीद है.

आयकर छूट
आयकर छूट अधिक डिस्पोजेबल आय की अनुमति देगी जिससे ज्यादा खर्च की सुविधा मिलेगी. और अर्थव्यवस्था को COVID महामारी से उबरने में मदद करेगी. वर्तमान टैक्स स्लैब के अनुसार, 2.5 लाख रुपये तक की आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है, जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की कटौती की जाती है. हालांकि, जैसे-जैसे जीवन यापन की लागत और महंगाई बढ़ती है, छूट कम लगती है. इस समय बजट से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स छूट स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने की है.

एसएमई के लिए कम लागत वाला ऋण
वित्त मंत्रालय से मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए कम लागत वाली क्रेडिट योजना की घोषणा करने की उम्मीद है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भी बड़ी वृद्धि की उम्मीद करते हैं क्योंकि वे COVID महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

होम लोन के लिए टैक्स में छूट
वर्तमान में, व्यक्ति स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के लिए होम लोन पर प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं. पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई के कारण, सरकार करदाताओं को राहत देने के लिए इस सीमा को और 1 लाख रुपये तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.

वैकल्पिक ऊर्जा के लिए बढ़ावा
जैसे-जैसे प्राकृतिक संसाधन धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, दुनिया ऊर्जा के वैकल्पिक विकल्पों की ओर देख रही है. इस बजट 2023 के दौरान वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों में काम करने वाले कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र टैक्स छूट और अन्य फायदों की घोषणा कर सकता है.