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Google ने ऑनलाइन कंटेंट के भुगतान के लिए जर्मन मीडिया के साथ किया सौदा

Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "हम और हमारे पार्टनर्स दोनों के लिए, ये कॉपीराइट समझौता सफल साझेदारी को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा."

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हाइलाइट्स
  • Google ने ऑनलाइन कंटेंट के भुगतान के लिए जर्मन मीडिया के साथ की डील.

  • जर्मनी में प्रकाशकों के साथ यह पहला समझौता है.  

Google ने गुरुवार को कहा कि वह कई जर्मन मीडिया आउटलेट्स के साथ उनके ऑनलाइन कंटेंट के लिए भुगतान करने के लिए एक सौदा कर रहा है. यूरोपीय संघ के कॉपीराइट निर्देश से विकसित पड़ोसी अधिकारों (Neighbouring Rights)  के बाद जर्मनी में प्रकाशकों के साथ यह पहला समझौता है.  

यूरोपीय संघ का ये कॉपीराइट निर्देश ऑनलाइन समाचार और अन्य सामग्री के उपयोग के लिए भुगतान को लेकर इंटरनेट दिग्गजों और मीडिया के बीच कई विवादों के केंद्र में रहा है. जर्मन समाचार पत्र Zeit, Handelsblatt और Tagesspiegel, साथ ही कई साप्ताहिक पत्रिकाएं जैसे Spiegel, WirtschaftsWoche और Manager Magazin गूगल के साथ इस सौदे के पक्ष हैं. 

डील के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं

Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "हम और हमारे पार्टनर्स दोनों के लिए, ये कॉपीराइट समझौता सफल साझेदारी को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा." गूगल ने कहा कि वह अन्य प्रकाशकों के साथ भी इस बारे में चर्चा कर रहा है. जर्मन साप्ताहिक समाचार पत्र Zeit के प्रकाशन समूह के प्रबंध निदेशक रेनर एसेर ने कहा, "Google जैसे प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं, इसलिए नहीं कि वे हमारी वेबसाइटों पर बहुत अधिक ट्रैफ़िक लाते हैं और हम व्यावसायिक रूप से इस पहुंच का लाभ उठा सकते हैं." स्पीगल के प्रबंध निदेशक स्टीफन ओटलिट्ज़ ने एक बयान में कहा, दोनों पक्षों को इस पार्टनरशिप से फायदा मिलेगा. हालांकि इस डील के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गयी है. 

सामग्री के उपयोग के लिए मुआवजे की मांग

ज्यादातर ग्लोबल अमेरिकी टेक कंपनियों के ब्रसेल्स और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के साथ टैक्सेशन, बाजार शक्ति के दुरुपयोग, प्राइवसी और रेवेन्यू शेयर किए बिना पत्रकारिता सामग्री से पैसा बनाने के मुद्दों पर काफी विवाद रहे हैं.  इससे निपटने के लिए, यूरोपीय संघ के निर्देश पर पड़ोसी अधिकार नामक कॉपीराइट बनाया गया जो आउटलेट्स को उनकी सामग्री के उपयोग के लिए मुआवजे की मांग करने की अनुमति देगा. जर्मन सांसदों ने जून में देश में ये निर्देश लागू किया. इस समझौते के साथ ही  यूरोपीय संघ के देशों और अन्य तकनीकी कंपनियों के साथ इसी तरह की डील की जा सकती है. 

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