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झारखंड सरकार के कर्मचारियों को इस साल 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी मिलेगी. झारखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और अपने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.35 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
28 सितंबर को, केंद्र सरकार ने दशहरा बोनस की घोषणा की और 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की, जिससे केंद्र सरकार के 41.85 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए.
महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया गया
राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2022 से मौजूदा 34 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. झारखंड के अलावा, दिल्ली ने कुछ दिन पहले अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी.
यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ संरेखण में किया गया था. जिस तरह केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की, उसी दिन राजस्थान सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी.
19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड में, मंत्रिपरिषद द्वारा 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2023 में ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनाव कराने की योजना भी शामिल है. कहा जा रहा है कि ओबीसी सीटों को अनारक्षित सीट मानते हुए अगले साल चुनाव होंगे.
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 21 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन खरीदने के लिए 9.03 करोड़ रुपये की मंजूरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी.