केरल में लॉन्च हुई इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कीम KFON, किसे मिलेगा फ्री इंटरनेट का फायदा, जानिए

पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने 5 जून को आधिकारिक तौर पर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) लॉन्च किया. इंटरनेट को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला केरल पहला राज्य है. इस स्कीम के जरिए केरल के 14 हजार परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी.  KFON के साथ सरकार सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट मुहैया कराना चाहती है. यह राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत और कुशल बनाने और ई-गवर्नेंस को सार्वभौमिक बनाने में मदद करेगा.  

केएफओएन क्या है?
KFON 30,000 किमी का एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है. इसके पूरे राज्य में 375 पॉइंट-ऑफ-प्रेजेंस हैं. केबल ऑपरेटरों के साथ-साथ इसे सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ शेयर किया जाएगा. व्यक्तिगत लाभार्थियों को निजी और स्थानीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर रहना होगा, जबकि अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए केबल का काम करेंगे. KFON स्थानीय ISP/TSP/केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किया जाएगा.  KFON सेवाएं अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में कम दरों पर उपलब्ध होंगी. इसके अलावा सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों, इंटरनेट ऑपरेटरों और टीएसपी के साथ साझेदारी करेगी.

क्या है कनेक्टिविटी स्टेटस
इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार 20 लाख BPL परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाना चाहती है. 5 जून 2023 तक KFON ने 17,412 सरकारी दफ्तरों और 2,105 घरों को कनेक्टिविटी दी है. साथ ही 9 हजार घरों को कनेक्शन देने के लिए केबल नेटवर्क बिछाया गया है. सरकार KFON के पहले चरण में राज्य में 30,000 सरकारी दफ्तरों और 14,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्टिविटी देने पर विचार कर रही है. पहले फेज के लाभार्थियों को चुनने के लिए सभी 140 विधानसभा सीटों से 100 BPL फैमिली की लिस्ट सौंपने के लिए कहा गया है. KFON 10 Mbps से 10 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड का दावा करता है और एक बार KFON मोबाइल टावरों से जुड़ जाने के बाद 4G और 5G में कनेक्टिविटी भी मुहैया कराएगा. इस योजना के जरिए केरल के जंगल के अंदरूनी हिस्सों में भी कनेक्टिविटी होगी.  

2017 में लॉन्च की गई थी योजना
KFON केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और केरल स्टेट IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का ज्वॉइंट वेंचर है. 2017 में घोषित होने वाली इस योजना पर 2019 में काम शुरू हुआ. इसका बजट 1,611 करोड़ रुपये है. इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का स्वामित्व केएसईबीएल के पास होगा जबकि केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KSITIL) प्रोजेक्ट के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) ने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को चालू करने, सरकारी संस्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने और उपस्थिति स्थानों के नेटवर्क पॉइंट स्थापित करने का काम किया है.