Maharashtra Budget 2023-24: महिलाओं को बसों में छूट, छात्रों को स्कॉलरशिप और सबके लिए मुफ्त दवाखाना...पढ़िए महाराष्ट्र बजट की बड़ी घोषणाएं

महाराष्ट्र का बजट रिलीज कर दिया गया है. गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का बजट पेश किया है. बता दें, ये राज्य विधानसभा में साल 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट भी है. फडणवीस ने दोपहर 2 बजे ये बजट पेश किया है. उपमुख्यमंत्री के मुताबिक, महाराष्ट्र का बजट 2023-24 किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण पर ध्यान देने के साथ 'पंचामृत' के सिद्धांत पर आधारित है.

महाराष्ट्र बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं-

1. महिलाओं के लिए रियायत: डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य परिवहन की सभी बसों में महिला यात्रियों को 50% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी पर 1% की छूट मिलेगी.
 
2. महाराष्ट्र सरकार अपला दवाखाना का विस्तार करने वाली है. देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए कहा, "हमने जो पहल शुरू की थी, उसपर बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. ऐसे में अब दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के नाम पर पूरे राज्य में 700 अपला दवाखाना औषधालय शुरू किए जाएंगे, जिसके माध्यम से मुफ्त इलाज किया जाएगा."

3. इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की सहायता से पारंपरिक मछुआरों के लिए 5 लाख रुपये की बीमा योजना की घोषणा की है. इसकी मांग बहुत पहले से की जा रही थी.

4. पीएम आवास योजना: पीएम आवास योजना के तहत चार लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा. इनमें से 1.5 लाख पिछड़े वर्ग के लिए और 25,000 मतंग समाज के लिए होंगे.
 
5. महात्मा जन आरोग्य योजना का आवंटन अब बढ़ा दिया गया है. ये राशि 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. बताते चलें इसमें 200 और बीमारियों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा किडनी के ऑपरेशन के लिए दिए जाने वाले ग्रांट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाएगा.

6. किसानों के लिए जल युक्त शिवर योजना-II की शुरुआत की जाएगी. इससे पहले जो योजना चल रही थी उसे पिछली एमवीए सरकार ने बंद कर दिया था. लेकिन अब फिर से इसकी शुरुआत की जाएगी.
 
7. छात्रों के लिए स्कॉलरशिप: महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 5 से कक्षा 7 के छात्रों के लिए 1,000 रुपये से 5,000 रुपये, कक्षा 8 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए 1,500 रुपये से 7,500 रुपये तक की स्कॉलरशिप की घोषणा की है. इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म भी दी जाएगी. 

8. महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को प्रति वर्ष 12,000 मानदेय देने की घोषणा भी की है. प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में राज्य सरकार का योगदान 6,000 रुपये प्रति किसानहोगा जबकि केंद्र शेष 6,000 रुपये देगा.