Rooftop Solar Power Rooftop Solar Power 
अगर आप हर महीने आने वाले बिजली बिल के बोझ से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. मोदी सरकार ऐसी योजना लाने जा रही है जिससे आप हर साल 18 हजार रुपए तक के बिजली बिल की बचत कर सकते हैं. यह हर महीने करीब 300 यूनिट फ्री बिजली हासिल करने जैसा होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए सरकार की प्रस्तावित रूफटॉप सोलर स्कीम का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि rooftop solar scheme यानि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने जैसा फायदा मिलेगा.
कैसे होगा फायदा
संसद में अंतरिम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात का एलान किया कि यह योजना 1 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने वाली है. इससे ये परिवार हर साल ₹15,000 से ₹18,000 तक की बचत कर सकते हैं. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं. देश में एक यूनिट बिजली की कीमत औसतन 4 से 5 रुपए है. और औसतन एक सामान्य घर में हर महीने करीब 300 यूनिट बिजली खपत होती है. इस तरह अगर कोई सोलर पैनल का विकल्प चुनता है तो उसे ये बिजली डिस्कॉम (विद्युत वितरण कंपनियों) से लेने की जरूरत नहीं होगी. और वह महीने भर में 300 यूनिट बिजली का खर्च बचा सकता है जो एक साल में 15 से 18 हजार रुपए के बराबर का खर्च है.
प्रधानमंत्री ने की थी स्कीम लॉन्च
दरअसल, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' शुरू करने की घोषणा की थी. इस सरकारी पहल का मकसद पूरे भारत में एक करोड़ घरों में छत पर सोलर पावर सिस्टम स्थापित करना है. इस कदम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा.
भारत पहले भी कर चुका ऐसी स्कीम लॉन्च
भारत ने पहले भी रूफटॉप Solar Installation को बढ़ावा देने के लिए पहल की है. जैसे कि 2014 में शुरू किया गया रूफटॉप सोलर प्रोग्राम. इसबार लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य पुरानी सभी योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने और छतों पर सोलर पावर इंस्टॉलेशन को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक नया प्रयास करना है.
पीएम मोदी के मुताबिक, यह योजना न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बिजली बिल का बोझ कम करेगी बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में भी योगदान देगी.
कैसे करें अप्लाई?
एक उपभोक्ता डिस्कॉम टेन्डर्ड प्रोजेक्ट या राष्ट्रीय पोर्टल (www.solarrooftop.gov.in) के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है. नेशनल पोर्टल पर, उपभोक्ता के पास किसी भी वेंडर को चुनने और सोलर इक्विपमेंट का ब्रांड और क्वालिटी/एफिशिएंसी चुनने का ऑप्शन होता है. डिस्कॉम इसके बाद नेट-मीटर की स्थापना और सिस्टम का निरीक्षण करने का काम करता है. सिस्टम लगाने और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेज दी जाती है.
क्या कहते हैं जानकार?
अंतरिम बजट में सोलर रूफटॉप पर हुई घोषणा पर CEEW के सीनियर प्रोग्राम लीड नीरज कुलदीप ने कहा- "बजट घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय नागरिक, देश के ऊर्जा परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरी करने में मदद करेंगे. सीईईडब्ल्यू का विश्लेषण बताता है कि 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगने से 20-25 गीगावॉट सोलर क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी."
उन्होंने कहा कि चूंकि, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को डिस्कॉम से सब्सिडी वाली बिजली मिलती है, इसलिए इन घरों में रूफटॉप सोलर से बिजली की मांग पूरी होने से डिस्कॉम को अगले 25 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी. सभी राज्य इस मौके का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि रूफटॉप सोलर के लिए सभी जगहों पर संभावनाएं मौजूद हैं. सीईईडब्ल्यू का आकलन है कि देश में रूफटॉप सोलर के लिए 637 गीगावॉट की तकनीकी क्षमता मौजूद है.