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मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला नई बड़े ऐलान किए. इस बजट में आदिवासी समुदाय के लिए एक योजना का जिक्र किया गया है. इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा. इस योजना को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान नाम दिया गया है. चलिए आपको आदिवासी समुदाय के लिए लाई गई इस योजना के बारे में बताते हैं.
क्या है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान-
मोदी सरकार ने आदिवासी सामुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बजट में एक विशेष योजना का जिक्र किया है. इस योजना के तहत आने वाले जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा. इससे आदिवासी समुदाय को फायदा होगा.
5 करोड़ो लोगों को फायदा-
केंद्र सरकार की इस योजना में आदिवासी समुदाय के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा. इसके तहत 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा. इस योजना में तहत इन गांवों में रहने वाले 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा. झारखंड, छ्त्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं. इस योजना के अलावा भी कई और योजनाओं का ऐलान किया है. जिसका फायदा आदिवासी इलाकों को होगा.
पू्र्वोदय योजना-
देश के पूर्वी हिस्से के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इनकी सांस्कृतिक परंपराएं सुदृढ़ हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पू्र्वोदय योजना तैयार करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत विकास और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा.
पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं-
सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है. बैकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं कोली जाएंगी. सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए बजट में 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया है.
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