हर कोई चाहता है कि वह अपना टैक्स बचाएं. इसमें इंडिया पोस्ट आपकी मदद कर सकता है. आप इंडिया पोस्ट की अलग-अलग डाकघर योजनाओं के माध्यम से निवेश करके बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं. अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कोई भी योजना चुन सकते हैं. हम यहां आपको ऐसी ही 5 डाकघर योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयकर अधिनियम की 80सी के अनुसार टैक्स बेनिफिट देती हैं.
1. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम है. भारत सरकार द्वारा समर्थित, इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है. इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई अपर लिमिट के बिना शुरुआती निवेश के रूप में 100 रुपये जितना छोटा निवेश भी कर सकते हैं. एनएससी इन्वेस्टमेंट को बैंकों के साथ-साथ दूसरे सरकारी ऑर्गनाइजेशन को कोलेट्रल के रूप में दिया जा सकता है, यह आप तब कर सकते हैं जब आप किसी लोन को सिक्योर करना चाहें.
2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी वर्ग के बीच काफी पॉपुलर है. पीपीएफ पर ब्याज दर सालाना कंपाउंड होता है. इसमें जोखिम बहुत कम या जीरो होता है. भारत सरकार का पीपीएफ गारंटी के साथ बिना जोखिम वाला फ्री रिटर्न देता है. साथ ही, यह EEE स्टेटस में आता है, जिसका मतलब है कि निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि सभी टैक्स फ्री होंगी. कोई न्यूनतम 500 रुपये का निवेश और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकता है.
3. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकॉउंट (TD)
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की अवधि अलग-अलग होती है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की हर तीन महीने में समीक्षा की जाती है. इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपये है और कोई ऊपरी सीमा नहीं है. इसके तहत खाताधारक के बचत खाते में वार्षिक ब्याज जमा किया जाता है. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80सी 5-वर्षीय टीडी के तहत किए गए निवेश पर लागू होती है. इसमें 5 साल की सावधि जमा के लिए ब्याज दर 7 फीसदी है.
4. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के नाम से खोला जा सकता है. 18 साल की होने के बाद लड़की अकाउंट की ओनरशिप ले सकती है. योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा करने की अनुमति होती है. वित्तीय बचत के अलावा, इस योजना में धारा 80C के तहत टैक्स नहीं लगता है.
5. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
ये योजना सीनियर सिटीजन के लिए है. कोई भी व्यक्ति जो 60 साल या उससे अधिक की आयु के हैं या 55 साल या उससे अधिक की आयु के हैं वे अकाउंट खोल सकते हैं. योजना के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा क्रमशः 1,000 रुपये और 15 लाख रुपये है. इस योजना की अवधि पांच साल की है. हालांकि, अगर आप चाहें तो कुछ शर्तों के साथ 3 साल से पहले ही अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं.