Union Budget 2024: स्पेस से लेकर सड़क तक, मजदूर से लेकर किसान तक... बजट में की गई ये बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया. सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट है. वित्त मंत्री इस बजट में महिला, किसान, युवा और मजदूरों पर फोकस किया है. इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की गईं. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया गया है. चलिए आपको बजट की बड़ी घोषणाओं के बारे में बताते हैं.

• ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. न्यू टैक्स रिजिम में बड़ा बदलाव हुआ है. 3 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 7 लाख की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स, 7 लाख से 10 लाख की कमाई पर 10 फीसदी,  10 से 12 लाख की कमाई पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की कमाई पर 20 फीसदी, 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा. न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हो गया है.
• बजट में आदिवासियों के लिए विशेष ऐलान किया गया है. आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा. इसमें 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा. इससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा.
• बजट में स्पेस अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया गया है. 10 साल में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा.
• सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके देने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपए प्रति माह और एकमुश्त 6000 रुपए दी जाएगी.
• आंध प्रदेश क 15 हजार करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है. बिहार में 21 हजार करोड़ की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा. सूबे में सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकार बिहार में हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. बिहार को सिंचाई के लिए 11500 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी.
• बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि कॉरिडोर को विश्वस्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा. राजगीर और नालंदा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा.
• कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटाया गया.
• ई-श्रम पोर्टल को दूसरे कई पोर्टल के साथ वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान के लिए एकीकृत किया जाएगा.
• पीएम आवास योजना के तहत शहर में रहने वाले एक करोड़ गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा.
• ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए.
• मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई.
• राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क  बनाए जाएंगे.
• उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन.
• 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा.
• पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
• महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए.
• कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन.
• सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री.

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