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UP Budget में किसको क्या-क्‍या मिला, Yogi Government ने किसके लिए खोला खजाना, यहां पढ़ें बजट की बड़ी बातें

UP Budget 2024: यूपी बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने की खास कोशिश की गई है. प्रदेश के कई शहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए धन का आवंटन किया गया है. लोकसभा चुनाव से पहले पेश इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है.

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हाइलाइट्स
  • 736437 करोड़ रुपए का पेश किया गया बजट

  • 24 हजार करोड़ रुपए की लाई गईं नई योजनाएं 

योगी सरकार का 8वां बजट सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया. इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया. 736437 करोड़ रुपए का यह बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है. 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं. यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है. सूबे का राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है. 

सूबे का तेजी से हो रहा विकास
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रामराज्य की परिकल्पना की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के 'सबका साथ-सबका विकास' नारे को चरितार्थ किया है. साथ ही हमारी नीतियां युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं. यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. सीएम योगी के नेतृत्व में पूरे सूबे का तेजी से विकास हो रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट को प्रभु श्रीराम को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि इस बजट को हम श्रीरामलला को अर्पित करते हैं. 

हर वर्ग को साधने की कोशिश 
अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए भी योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. बजट में सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक धार्मिक स्थलों के विकास और इससे संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्टर के विकास के लिए दिए हैं. लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले पेश इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है.

इतने लोग निकल चुके हैं गरीबी रेखा से बाहर
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है. आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है. प्रदेश सरकार की ओर से सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी गई है. यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा. ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चैथा राज्य बन गया है. उन्होंने कहा कि लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का निर्माण किया जाएगा. इसका विकास 1500 एकड़ में होगा. 

इतने युवाओं को हुआ लाभ
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79, 112 रोजगार सृजित किए गए. कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया.

निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है. योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है.

किसानों को मिल रहा सीधा फायदा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है. इससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ. वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के जरिए 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गई.

बजट में किसके लिए और कितने रुपए आवंटित
1. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि के लिए 952 करोड़ रुपए दिए गए.
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई.
3. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए.
4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 322 करोड़ रुपए का बजट दिया गया.
5. पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए.
6. वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए.
7. असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रुपए दिए गए.
8. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-2 को ट्रामा सेन्टर लेवल-1 ( 100 बेडेड)/ एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में अपग्रेड करने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए.
9. गौतमबुद्व नगर के जेवर में अंतरराष्ट्री एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि खरीद के लिए 1150 करोड़ रुपए दिए गए.
10. राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपए दिए गए.
11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए दिए गए.
12. ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन को 4867 करोड़ रुपए दिए गए.
13. प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए.
14. प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए.
15. कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़ रुपए.
16. अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए.
17. कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए.
18. उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किए जाने के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.
19. बजट में पुलिस को 755 करोड़ रुपए दिए गए हैं. नई योजनाओं के तहत पीएसी बल को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है.