Rules to change from 1st Jan 2025 Rules to change from 1st Jan 2025 
साल 2025 में पर्सनल फाइनेंस में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है. इन बदलावों का असर आपकी जेब पर पड़ सकता है. इन अपडेट्स का उद्देश्य लोगों के लिए चीजों को आसान बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.
ईपीएफ एटीएम सर्विस में बदलाव: 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक नई एटीएम सेवा शुरू करेगा. इस सर्विस के जरिए ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स ATM के जरिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे. इससे लोगों के लिए अपनी सेविंग्स का मैनेज करना और जरूरत के हिसाब से पैसे निकालना आसान हो जाएगा.
जीएसटी अनुपालन के लिए जरूरी मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA): 1 जनवरी 2025 से सरकार सभी टैक्सपेयर्स के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) अनिवार्य कर देगी. यह सिक्योरिटी अपग्रेड जीएसटी पोर्टलों पर सुरक्षा को कड़ा करेगा. इससे बिजनेस होल्डर्स को मोबाइल नंबर अपडेट करने, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि आईटी सिस्टम इसके लिए तैयार हैं.
प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) के लिए यूपीआई भुगतान: भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जनवरी, 2025 से फुल-केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई) भुगतान इनेबल करेगा. यह कदम पीपीआई वॉलेट होल्डर्स को थर्ड-पार्टी यूपीआई एप्लिकेशन्स के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति देगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी.
फिक्स्ड डिपॉजिट में बदलाव: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए नए नियम पेश किए हैं. जनवरी 2025 से प्रभावी परिवर्तन, इन वित्तीय संस्थानों के साथ एफडी के लिए ब्याज दरों, कार्यकाल और पात्रता मानदंड को प्रभावित करेंगे.
RuPay क्रेडिट कार्ड लाउंज का उपयोग: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) 1 जनवरी, 2025 से रुपे क्रेडिट कार्डहोल्डर्स के लिए नए दिशानिर्देश लागू करेगा.
थाईलैंड का ई-वीज़ा: 2025 में, थाईलैंड सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी ई-वीज़ा सिस्टम का विस्तार करेगा. 1 जनवरी, 2025 से, किसी भी देश के पर्यटक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अमेरिकी वीज़ा अपॉइंटमेंट में बदलाव: भारत में अमेरिकी दूतावास 1 जनवरी, 2025 से एक नया नियम पेश करेगा, जो नॉन-माइग्रेंट वीज़ा आवेदकों को अतिरिक्त शुल्क के बिना एक बार अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल करने की अनुमति देगा.