केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी, मार्च तक सरकारी विभागों में खाली पड़े थे कुल 8.72 लाख पद

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित पत्र पेश करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की सेवाओं में ग्रुप ए के 21,255 पद खाली पड़े हैं और इसे भरने के प्रयास लगातार जारी हैं. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 78,264 लोगों की भर्ती की. 1 मार्च, 2020 को केंद्र सरकार के कार्यालयों में रिक्तियों की कुल संख्या 8.72 लाख थी.

संसद में सवाल-जवाब के दौरान हुआ खुलासा
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी शिवसेना के संजय राउत के एक सवाल का जवाब देते हुए दी. एक लिखित उत्तर में मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 से केंद्र सरकार में तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों- कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के माध्यम से की गई भर्ती का विवरण प्रदान किया.

2.65 लाख है नियुक्त किए गए लोगों की संख्या
उत्तर में कहा गया है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में की गई भर्तियों की कुल संख्या क्रमशः 38,827, 1,48,377 और 78,264 थी. वहीं इस दौरान कुल 2,65,468 नियुक्तियां की गईं. इस अवधि में नियुक्त किए गए 2.65 लाख लोगों में से 13,238 UPSC 1,00,330 SSC और 1,51,900 रेलवे द्वारा भर्ती किए गए थे. वहीं 2020-21 में UPSC ने 3,609 लोगों, SSC ने 68,891 और रेलवे ने 5,764 लोगों को भर्ती किया.

ग्रुप ए में कुल 7,56,146 पद पड़े हैं खाली
उत्तर में यह भी कहा गया कि 1 मार्च 2018 को रिक्त पदों की संख्या 6,83,823 थी जबकि 2019 में यह संख्या 9,10,153 और मार्च 2020 में रिक्त पदों की संख्या 8,72,243 थी. वहीं श्री वी. शिवदासन द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप सी पदों की खाली पड़ी संख्या के बारे में पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि 1 मार्च, 2020 तक ग्रुप ए में 7,56,146 पद और ग्रुप सी में 21,255 खाली थे.

खाली पदों को भरने का काम जारी - सरकार
उत्तर में कहा गया, "विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के बारे में उनकी आवश्यकता के अनुसार ब्योरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है." इसमें कहा गया है कि रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है. सरकार सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए समय पर और अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करती है. इस पर लेटेस्ट निर्देश 21 जनवरी, 2020 और 3 जून, 2021 को जारी किए गए थे.

विपक्ष ने साधा निशाना
इस दौरान विपक्ष ने केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार पर देश में बढ़ती बेरोजगारी को नजरअंदाज करने और पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं करने का आरोप लगाया. वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर राज्यसभा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 2014 में कहा था कि वह हर साल दो करोड़ नौकरियां देगी, इस अनुसार अब तक उसे 15 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थीं लेकिन वर्तमान में दो करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं.