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Right to Education: इस राज्य ने किया शिक्षा के अधिकार में बड़ा बदलाव, 6 लाख तक आय वालों को मिलेगा लाभ

गुजरात सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए आय सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है, जिससे ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा।

Right to Education income limit increased in Gujarat Right to Education income limit increased in Gujarat

गुजरात सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे राज्य के ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा. अब 6 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार भी अपने बच्चों का दाखिला आरटीई के तहत निजी स्कूलों में करा सकेंगे. यह कदम राज्य के मुख्यमंत्री की पहल पर उठाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके.

आय सीमा में हुई बढ़ोतरी 
गुजरात सरकार ने आरटीई के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए आय सीमा को बढ़ा दिया है. पहले यह सीमा ग्रामीण इलाकों में 1,20,000 रुपये और शहरी इलाकों में 1,50,000 रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 6,00,000 रुपये कर दिया गया है. इससे मिडिल क्लास के बच्चों को भी निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा. सरकार के इस फैसले से अहमदाबाद में निजी स्कूलों की 17,040 सीटों पर पहली कक्षा में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जबकि सूरत में 19,142 सीटों पर छात्रों का एडमिशन होगा. वडोदरा में 4800 सीटों पर और राजकोट में 6640 बच्चे 921 निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे.

शिक्षा का महत्व
शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है और इसके बिना समाज अधूरा होता है. देश के हर तबके को शिक्षा का बराबर अधिकार मिलना चाहिए. हालांकि जागरूकता के अभाव में देश के कुछ ग्रामीण इलाकों में लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं. गुजरात सरकार के इस कदम से अब ज्यादा बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा और वे अपने भविष्य को संवार सकेंगे. गुजरात सरकार के इस फैसले से मिडिल क्लास के बच्चों को अपने गांव और शहर में ही बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा. इससे उन्हें बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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आरटीई नियमों के तहत आरक्षित सीटें
आरटीई नियमों के मुताबिक, गुजरात में निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित हैं. आय सीमा बढ़ने से अब पहले के मुकाबले अधिक छात्रों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा, इससे वे न सिर्फ बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे बल्कि देश के आने वाले कल को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे. गुजरात सरकार के इस फैसले से राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और वे अपने भविष्य को संवार सकेंगे.