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घर-घर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ई-संसाधन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके लिए यूजीसी ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ हाथ मिलाया है. इस पोर्टल की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लाखों छात्रों को डिजिटल कोर्स प्रदान करवाया जा सकेगा. गांव में रह रहे बच्चे भी अलग-अलग कोर्स घर बैठे कर सकेंगे.
हाल ही में एक अधिसूचना में, यूजीसी ने कहा, “एनईपी-2020 के 2 साल पूरे होने पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी शिक्षार्थी पीछे न रहे यूजीसी ने अपने यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल को थोड़ा और विस्तार देते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर ये सुविधा शुरू करने का सोचा है.”
क्या होगा पोर्टल में?
आपको बताते चलें कि पोर्टल में 25 SWAYAM पोस्ट ग्रेजुएट नॉन-इंजीनियरिंग MOOCs कोर्स होंगे. ये कोर्स आठ भारतीय भाषाओं- हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल में होंगे. पोर्टल में 67 पोस्ट ग्रेजुएट विषयों में ई-पीजी पाठशाला का ई-कंटेंट होगा. इसके अलावा 35 पोस्टग्रेजुएट सब्जेक्ट 243 MOOCs कोर्स भी शामिल होंगे, जो अलग अलग विषयों से जुड़े होंगे.
इसमें ट्रांसलेटेड कोर्स भी होने वाले हैं. जिसके मदद से ग्रामीण छात्रों को भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी.
सभी ग्रामीण छात्रों तक पहुंचाया जाएगा कोर्स
यूजीसी के नोटिस के मुताबिक, ग्राम पंचायतों में MeitY सेंटर्स के 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) और स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) की मदद से इसे छात्रों तक पहुंचाया जाएगा. सीएससी की सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंचने के लिए, एक यूजर को हर दिन 20 रुपये या प्रति माह 500 रुपये का चार्ज देना होगा. सरकार के मुताबिक, ये पहल अन्य सरकारी कार्यक्रमों जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान, भारत योजना निधि योजना, ई-श्रम, पैन कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम), और कई अन्य योजनाओं के जैसी ही है.