Yogi Government 2.0 tenure Yogi Government 2.0 tenure योगी सरकार की 2.0 में कानून व्यवस्था को और सुधार करने के लिए इसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन कैमरे की यूनिट बनाकर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा जिसमें बॉडी वर्म कैमरे, नाइट विजन युक्त ड्रोन कैमरे उसके साथी ड्रोन हाईटेक कैमरे खरीद कर एक यूनिट बनाने की तैयारी की जा रही है. ड्रोन कैमरे का हर जिले में प्रत्येक सीओ के अंडर में यूनिट बनाई जाएगी जिससे वह अपने-अपने इलाके में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील जमीन से आसमान तक नजर रख सकें.
ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी
यूपी पुलिस में अभी तक 3635 बॉडी वॉर्न कैमरा पूरे उत्तर प्रदेश में यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन अब 25000 और कैमरा लिए जा रहे हैं. इसके साथ ही 75 ड्रोन कैमरे नए खरीदे जा रहे हैं. नए ड्रोन 425 खरीदी जा रहे हैं यह सभी कैमरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत डिवेलप किए गए हैं जिसके जरिए इसमें कोई भी फुटेज ना ही डिलीट की जा सकती है और न ही किसी भी तरीके से इस कैमरे से फुटेज को सेंट्रल सर्वर पर आसानी से भेजा जा सकता है.
क्राइम को रोकना ही हमारा मकसद - एडीजी
एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक क्राइम को पकड़ने में यूपी पुलिस काफी मददगार हैं जिसमें की कानून व्यवस्था की परिस्थितियों को मेंटेन रखना किसी को डेमोस्ट्रेशन करना करना ,भीड़ को मैपिंग करना रूट को मैप करना बड़ी रैली जितनी होती है उन को कंट्रोल करना ,धर्मिक जलूस देखना , धारा 144 लगाने में मदद करना इसलिए इसको अब मजबूत किया जा रहा है. इसके लिए एक यूनिट तैयार किया जा रहा है.
तैयार की गई SOP
डीजी लॉजिस्टिक बीके मौर्य के मुताबिक वर्तमान पुलिस के पास 3635 बॉडी 1 कैमरे का इस्तेमाल कानून व्यवस्था में किया जाता है जिसमें ट्रैफिक पुलिस के पास 2652 बॉडी वार्म कैमरे का इस्तेमाल ट्रैफिक ड्यूटी में किया जाता है. सिविल पुलिस 25000 और कैमरे खरीदने की तैयारी में है जिसकी SOP तैयार की जा चुकी है. एसपी के अनुसार फुटेज को पुलिसकर्मी द्वारा हटाया नहीं जा सकता और सीधे सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके लिए एक सेंटर डेटाबेस बनाया गया है.
एसीएस होम अवनीश अवस्थी के मुताबिक गोरखपुर और बनारस अयोध्या जैसे संवनेदनशील जगह पर ड्रोन यूनिट भी तैयार करेंगे और एस्टीफ को लगाया जाएगा. यही नही एटीएस की यूनिट भी अलग से तैनात की जाएगी जिसकी वजह से किसी प्रकार की अराजकता न फैल पाए. योगी सरकार अब और बेहतर जीरो परसेंट टोलरेंस नीति पर काम कर रही है.