मुफ्त अनाज (फाइल फोटो) मुफ्त अनाज (फाइल फोटो) 
सरकार एक जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी. खाद्य मंत्रालय ने एक जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के शून्य मूल्य को अधिसूचित किया.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज 3,2,1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है. लेकिन अब एक जनवरी से दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा. केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के महाप्रबंधकों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिदिन तीन राशन दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. मंत्रालय ने मुफ्त अनाज के मद्देनजर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है.
पहले कर रहे थे भुगतान
केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना एक जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली है. बनई योजना वर्ष 2023 के लिए एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी. यह योजना एनएफएसए के प्रभावी और समान क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी. इससे पहले, एनएफएसए के तहत आने वाले लाभार्थी 31 दिसंबर, 2022 तक 1-3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर का भुगतान कर रहे थे. साथ ही, उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त अनाज भी मिल रहा था लेकिन पीएमजीकेएवाई जिसे कई बार बढ़ाया गया था, वह 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गई. इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में 3 महीनों के लिए लाया गया था. अब तक इस स्कीम के सात चरण हो चुके हैं. मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया. उसके बाद तीन महीनों के लिए यानी 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया. अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए.
दुकानों से होगा वितरण
नई एकीकृत योजना के तहत, केंद्र सरकार देशभर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वर्ष 2023 के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों दोनों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी.
लोगों को कितने चावल और गेहूं मिलेंगे ?
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, सरकार मौजूदा समय में हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज 2 से 3 प्रति किलो की कीमत पर देती है. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत कवर होने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है. इस कानून के तहत, गरीब लोगों को चावल 3 रुपए किलो और गेहूं 2 रुपए किलो पर मिलता है.अब केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, मुफ्त अनाज देने का पूरा बोझ उठाएगी.