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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है. आर्थिक रूप से कमजोर तबके को राशन कार्ड (Ration Card) के जरिए खाद्य सामग्री मिलती है. लेकिन, कई बार हमें राशन कार्ड में कुछ अपडेट कराना होता है या उसके खो जाने पर हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनावानी होता है. वहीं, कभी हमें नया राशन कार्ड भी बनवाना होता है. अब इसे लेकर नया अपडेट आया है.
देशभर में 3.7 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं (Ration Card Services) भी उपलब्ध होंगी. इन सेंटर्स पर राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्या का तत्काल समाधन किया जाएगा. इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, ब्योरे का अपडेशन और उसे आधार से लिंक करना शामिल है. इस कदम से देशभर के 23.64 करोड़ राशन कार्डधारकों को सीधा फायदा मिलेगा. उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाली विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ इसके लिए करार किया है.
राशन कार्डधारकों को कौन-सी सेवाएं मिलेंगी
अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति (Ration Supply) को आसान बनाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करना इस करार का मकसद है. देश में 3.7 लाख सीएससी के जरिये राशन कार्ड सेवाओं के लिए खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग और सीएससी ने सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस भागीदारी से देशभर के 23.64 करोड़ राशन कार्डधारक नजदीकी सीएससी जाकर अपनी डिटेल्स को आसानी से अपडेट करा सकेंगे. वहीं, लोगों को कार्ड की डुप्लिकेट कॉपी हासिल करने, कार्ड को आधार से जोड़ने, राशन की उपलब्धता की जानकारी लेने और शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी.
लाभ पाने में दी जाएगी मदद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब सीएससी का संचालन करने वाले सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के गांव स्तर के उद्यमी (VLE) ऐसे लोगों तक पहुंच सकेंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. वे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मुफ्त राशन की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद करेंगे.
नए राशन कार्ड के लिए भी सीएससी में कर सकेंगे अप्लाई
मौजूदा राशन कार्डधारक नए राशन कार्ड के लिए नजदीकी सीएससी में जाकर आवेदन कर सकते हैं. सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ हमारी भागदारी के बाद सीएससी का संचालन करने वाले हमारे गांव स्तर के उद्यमी (VLE) ऐसे लोगों तक पहुंच सकेंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. वे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मुफ्त राशन की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद करेंगे. बता दें कि 1 जून 2020 से देश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) शुरू हो चुकी है. इस योजना में आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो आपको कहीं भी खाने के सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
