India Today Conclave 2021: सीमेंट कंपनियों से नाराज हैं नितिन गडकरी, 180 रुपये के बैग 380 रुपये कर दिए

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में कहा कि हमारी 60-70 प्रतिशत सड़कें अब पूरी कंक्रीट की बन रही हैं. ये भी सच है कि मैंने आपके ही कार्यक्रम में कहा था कि मैं 100 प्रतिशत सड़कें कंक्रीट की बनेंगी. मैं देश के सीमेंट इंडस्ट्री का 40 प्रतिशत सीमेंट सड़क बनाने में इस्तेमाल कर रहा हूं. मैं जब सीमेंट खरीदने लगा, सीमेंट की सड़कें बनाने लगा तो सीमेंट की कंपनियों ने 180 रुपये के बैग 380 रुपये कर दिए. 

सीमेंट की कंपनियों ने 180 रुपये के बैग 380 रुपये कर दिए

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे इस बात का दुख हुआ. मैंने देश की सीमेंट इंडस्ट्री को इतना बड़ा ऑक्सीजन दिया है. मैं 40 प्रतिशत सीमेंट खरीद रहा हूं. लेकिन ये लोग अब रेट बढ़ा रहे हैं. तो मुझे यह बुरा लगा. इसलिए मैंने 100 प्रतिशत सड़के सीमेंट के बनवाने का फैसला छोड़ दिया. इसका कारण सीमेंट इंडस्ट्री है. अब मैं स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल कम करने की रणनीति बनाई है. अभी मैं खुले रूप से स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल कम करने पर जोर दे रहा हूं. अभी एक चीज और कर रहा हूं कि जहां बारिश ज्यादा होती है वहां सड़कें सीमेंट की ही बनेंगी. लेकिन अब वेस्ट मैटेरियल वाली सड़कें बनाई जा रही हैं. जो बहुत अच्छी बन रही है. 

गाड़ियों की स्पीड लिमिट पर क्या बोले गडकरी

नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में गाड़ियों की स्पीड लिमिट का पैरामीटर हमारे लिए एक बड़ी चुनौतियों में से हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कार स्पीड को लेकर कुछ फैसले हैं, जिसके चलते हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं. देश में आज ऐसे-ऐसे एक्स्प्रेस-वे बन गया है और उन सड़कों पर एक कुत्ता भी नहीं आ पाता, क्योंकि रोड के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है. ऐसे में हमने प्लान बनाया है कि संसद में जाउंगा को बिल बनाकर सारे पैरामीटर बदल दूंगा. उन्होंने कहा कि स्पीड को लेकर एक मानसिकता बनी हुई है कि कार की स्पीड बढ़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा. 

स्पीड के पैरामीटर बदने की जरूरत 

इस परसेप्सन से बाहर निकलना है, जिसके लिए हम फाइल तैयार करा रहे हैं. इसमें एक्सप्रेस-वे से लेकर हाईवे और शहरों व जिलों की सड़कों की स्पीड लिमिट तैयार कर रहे हैं. लोकतंत्र में हमें कानून बनाने का अधिकार है और उस पर जजों को निर्णय करने का अधिकार है.