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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गति शक्ति योजना का शुभारंभ किय़ा. इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी. इस योजना को देश में रोजगार के मौके बेहतर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा.
'गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन' लॉन्च कार्यक्रम अपडेट्स
पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास अधिकांश राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है. यह उनके घोषणापत्र का हिस्सा कभी नहीं था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सतत विकास का एक तरीका है जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है और रोजगार पैदा करता है.
मोदी ने कहा कि हम अगले 25 वर्षों के लिए नींव रख रहे हैं. यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी की विकास योजनाओं को 'गतिशक्ति' देगा और इन योजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करेगा.
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले हम हर जगह 'कार्य प्रगति पर' बोर्ड देखते थे और लोगों को विश्वास होने लगा था कि यह कभी पूरा नहीं होगा. इसने लोगों के प्रति अविश्वास दिखाया. लेकिन हमने इसे बदल दिया. हमने अच्छी योजना बनाई और विकास परियोजनाओं में 'गति' की शुरुआत की.
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान विभिन्न विकास योजनाओं को गति और दिशा देगा और निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा. पीएम मोदी के नेतृत्व में जी20 शिखर सम्मेलन पहली बार 2023 में यहां होगा.
'गति शक्ति' जिसका शाब्दिक अर्थ है गति की शक्ति. मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी व्यापक भू-स्थानिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो "एकीकृत योजना और समन्वित निष्पादन" का वादा करता है, सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह केंद्र सरकार द्वारा नियोजित परियोजनाओं में शुरू में एक नए प्रतिमान की शुरुआत करेगा.
2014 में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में पीएम मोदी ने प्रत्येक कैबिनेट सदस्य को कई मंत्रालय आवंटित करके "सुपर मिनिस्टर्स" की अवधारणा बनाई थी, जो बेहतर तालमेल पैदा करने के लिए इसी तरह का काम करते हैं. लेकिन विभाजित नौकरशाही प्रणाली को हराने के लिए उन्होंने गति शक्ति प्रस्ताव पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मेगा बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी लक्ष्यों को 2024-25 तक पूरा किया जाना चाहिए.
क्या है यह मास्टर प्लान
प्रधानमंत्री गति शक्ति- नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ--साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरूस्त. नेशनल मास्टर प्लान से यह भी पता चलेगा कि कहां सड़क बनी है, कहां सड़क बनने बनने की जरूरत है. इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को Geographic information system (GIS) मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है.
