केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 75 विशेष तौर से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वे और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि जनवरी महीने के मध्य तक इसकी पहली किस्त भी जारी हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Aawas+app में जरूरी संशोधन करने के बाद 15 दिसंबर से ही सर्वे शुरू कर दिया है.
कहां किया जा रहा है सर्वे-
रिपोर्ट के मुताबिक 15 राज्यों में सर्वे किया जा रहा है. इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और ओडिशा शामिल है. करीब 28 हजार परिवारों के पहले ही सर्वे में शामिल कर लिया गया है.
PVTGs के लिए कितने घर बनाने का प्लान-
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) के तहत PVTGs के लिए 4.9 लाख घर बनाए जाने हैं. 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर खूंटी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऐलान किया था, तो उसके कुछ दिनों बाद ही 29 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी.
घर बनाने के लिए कितना मिलेगा पैसा-
केंद्र सरकार ने PVTGs के लिए PMAY-G के तहत बनने वाले हर घर की लागत 2 लाख रुपए कर दी है, जो अभी मैदानी इलाकों में 1.2 लाख और पहाड़ी इलाकों में 1.30 लाख रुपए है. इसके अलावा PMAY-G लाभार्थी शौचालयों के निर्माण के लिए 12500 रुपए की आर्थिक मदद और एनआरईजीएस के तहत 90 दिनों के काम का भई फायदा उठा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक इस तरह से पीएमएवाई-जी के तहत घर बनाने की कुल लागत 2.39 लाख रुपए तक पहुंच गई.
इस योजना के तहत केंद्र सरकार इन समूहों तक साफ पीने का पानी, साफ-सफाई, शिक्षा, हेल्थ, सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं पहुंचाना चाहती है.
किस राज्य में कितने PVTGs-
देशभर में 75 PVTGs हैं. इसमें से सबसे ज्यादा 13 ओडिशा में हैं, जबकि 12 आंध्र प्रदेश में हैं. बिहार और झारखंड में 10, गुजरात में 5, कर्नाटक में 2, केरल में 5, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7, महाराष्ट्र में 3, तमिलानाडु में 6, यूपी में 2, पश्चिम बंगाल में 3 और मणिपुर, त्रिपुरा और राजस्थान में एक-एक PVTGs हैं. जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समहू में 5 PVTGs हैं.
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