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उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है. इसमें एनसीआर के होम बायर्स को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब बायर्स को घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार के फैसले से लाखों आवंटियों को राहत मिलेगी. सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री हो सकेगी. इतना ही नहीं, जिनको कब्जा नहीं मिला है, उनको कब्जा दिला कर रजिस्ट्री होगी.
2.4 लाख होम बायर्स को होगा फायदा-
योगी कैबिनेट के इस फैसले से एनसीआर के 2.4 लाख आवंटियों को फायदा होगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से एनसीआर के लाखों आवंटियों के हितों की रक्षा होगी. सरकार के फैसले से घर की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी होगी. इसके अलावा जिनको कब्जा नहीं मिला है, उन्हें कब्जा दिलाया जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्री होगी.
इतना ही नहीं, योगी कैबिनेट ने बिल्डर्स के हित में भी एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कोरोना काल के दौरान बिल्डरों से ब्याज नहीं लेने का फैसला किया है.
कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट से मंजूरी-
कैबिनेट की बैठक में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की कमेटी संस्तुतियों को मानते हुए लिगेसी स्टॉल्ड रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कमेटी ने सिफारिश की थी कि अगर आवंटी ने पूरा पैसा जमा कर दिया है और उसको कब्जा नहीं मिल रहा है तो आवंटी को मकान पर कब्जा दिलाया जाए और उसकी रजिस्ट्री कराई जाए. कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि अगर बायर्स घर में रह रहा है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उसकी रजिस्ट्री कराई जाए. योगी कैबिनेट ने कमेटी की सिफारिशों को को मंजूरी दे दी.
कोरोना काल को जीरो पीरियड माना जाएगा-
योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक के कोरोना काल को जीरो पीरियड माना जाएगा. इस अवधि में बिल्डरों को ब्याज में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि कमेटी ने कोरोना काल को जीरो पीरियड मानने और बिल्डरों को ब्याज में छूट देने की सिफारिश की थी. सरकार ने कमेटी की इन दोनों सिफारिशों को मान लिया है.
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