Ayushman Bharat Scheme Ayushman Bharat Scheme 
देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है. इस योजना का लाभ अब दिल्ली के लाखों गरीब और जरूरतमंदों को मिलेगा. दिल्ली आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का पैंतीसवां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है और अब यह योजना सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू होनी बाकी है.
दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच समझौता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि केंद्र से मिलने वाले ₹5,00,000 के मेडिकल कवर के अलावा राज्य सरकार भी ₹5,00,000 का मेडिकल कवर देगी. दिल्ली में लगभग 6,54,000 परिवार हैं, जिन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा. आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दो कैटेगरीज शहरी और ग्रामीण लाभार्थी की बनाई गई हैं.
शहरी इलाकों में करीब 11 तरह के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे, जिनमें कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, मजदूर, सफाई कर्मी और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं. वहीं, ग्रामीण इलाकों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कुछ क्राइटीरिया को पूरा करना होगा.
मुफ्त इलाज की सुविधा
आयुष्मान भारत कार्ड बनने पर लाभार्थियों को 1,900 से ज्यादा तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ₹10,00,000 तक की आर्थिक मदद मिलेगी. आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का मेडिकल कवर मिलेगा. राजधानी में 46 प्राइवेट, 34 दिल्ली सरकार के और 11 केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, जहां आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.
आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट pmjay.gov.in पर जा सकते हैं या फिर इसकी मोबाइल ऐप का सहारा ले सकते हैं. इसके अलावा लोग किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी सीएससी ऑपरेटर की मदद से आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं. आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थियों को आधार, पैन और वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र की जरूरत होगी. वहीं, 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोग केवल आधार कार्ड के जरिए आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं.
आयुष्मान भारत योजना के लागू होने से दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत उन्हें ₹10,00,000 तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ेगी.