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यूपी में योगी सरकार का 100 दिन का क्या है एक्शन प्लान, जानिए

यूपी में शपथ लेने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं. लगातार बैठकें कर रहे हैं. अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके जरिए अपराध और माफिया पर लगाम लगाने की तैयारी है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
हाइलाइट्स
  • योगी सरकार का 100 दिन का एक्शन प्लान

  • माफिया के खिलाफ कार्रवाई से लेकर महिला सुरक्षा पर फोकस

यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं. सीएम योगी ने 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है. सीएम ने गृह विभाग को 100 दिनों की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं. योगी आदित्यनाथ ने एक्शन प्लान की जानकारी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दी. सुशासन सरकार की प्राथमिकता है. सीएम ने सभी आस्था केंद्रों और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए.

क्या है 100 दिन का एक्शन प्लान-

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा से लेकर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है. जानिए यूपी सरकार की 100 दिन के एक्शन प्लान के बारे में...

100 दिन में 10 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती सुनिश्चित की जाए

महिला सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए 2 अप्रैल से मिशन शक्ति अभियान को सक्रिय ढंग से चलाना जाए

स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष अभियान चलाया जाए

एक साल में सभी जिलों मे पुलिस लाइनों की औचित्यपूर्ण स्थापना की जाए

हर स्तर के पुलिस अधिकारी रोजाना पेट्रोलिंग करें

ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए

पुलिस थानों में लोगों के बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए

जन शिकायतों का प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाए

जनमानस में पुलिस की छवि को बेहतर बनाया जाए

अपराधियों और माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो

अवैध संपत्तियों को तोड़ा जाए

100 दिन में हर तहसील पर फायर सर्विस की स्थापना हो

एंटी करप्शन यूनिट और विजिलेंस यूनिट को बेहतर किया जाए

ग्राम चौकीदारों से संवाद करके अपराध कंट्रोल किया जाए

3 पीएसी महिला बटालियन की स्थापना के लिए निर्माण कार्य तेज हो

महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ फौरन और प्रभावी कार्रवाई हो

डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर महिला संबंधी मामलों की समीक्षा हो

इंटेलिजेंस, एसटीएफ और एटीएस की काम के तरीके में समन्वय हो

हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए

अपराध और करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो

थाना और जिला लेवल पर टॉप-10 अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई हो

तकनीक की मदद से अपराध को कंट्रोल किया जाए

सोशल मीडिया पर सफलता की कहानियों को प्रचारित किया जाए

(लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

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